कामागारांच्या भविष्य निर्वाह निधीवर कु-हाड ?

५० टक्के लघु- मध्यम उद्योजकांकडून भरणा नाही

 

मुंबई – भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाच्या ठाणे परिक्षेत्रात येणा-या साडे चार हजारांपैकी २२०० लघु आणि मध्यम (एसएमई) उद्योगांनी आपल्या कामगारांचे मार्च महिन्यांतील वेतनापोटीचे इलेक्ट्राँनीक चलन कम रिटर्न्स (ईसीआर) भरलेले नाहीत. काहींनी चलन भरले असले तरी ती रक्कम अदा केलेली नाही. राज्यभरात थोड्याफार फरकाने हीच परिस्थिती निर्माण झाल्याची माहिती या विभागातील अधिका-यांकडून हाती आली आहे. कामगारांचे वेतन देताना धायकुतीला आलेले उद्योजक हा भरणा करतील का अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.  

लॉकडाऊनमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या लघू आणि मध्यम उद्योजकांना कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीच रक्कम ( इलेक्ट्राँनीक चालान कम रिटर्न्स) १५ एप्रिल पर्यंत भरणे शक्य होत नसल्याने १५ मे पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. रिटर्न्स भरू न शकलेल्या देशातील सुमारे साडे सहा लाख उद्योजकांना त्याचा फायदा होणार होता. तसेच, सुमारे चार लाख उद्योगांना केंद्र सरकारच्या पीएमजीकेवाय पॅकेज अंतर्गत मिळणा-या २४ टक्के परतावाही मिळेल असे सांगण्यात आले होते. परंतु, ही रक्कम भरणे अनेक उद्योजकांना शक्य होईल असे दिसत नाही.

आर्थिक कोंडी झाली असतानाही मार्च महिन्यांत २१ दिवसांचे काम झाले असल्याने कामगारांचे वेतन आम्ही कसेबसे अदा केले. परंतु, एप्रिल महिन्यांत एकही दिवस काम झालेले नाही. आम्हाला एक रुपयाचाही महसूल मिळालेला नाही. त्यानंतरही वेतन अदा करायचे आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारचे तसे आदेश आहे. अन्यथा कारवाईची टांगती तलवार आहे. परंतु, परंतु, वेतनच काय गेल्या महिन्यांतील शिल्लक पीएफ आणि ईएसआयसीची रक्कमही भरणे शक्य नसल्याचे अनेक उद्योजकांचे म्हणणे आहे. आजवर १०० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या सुमारे ५० टक्के अस्थापनांनी ही रक्कम भरलेली नाही. तो आकडा वाढत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

------------------------------------------

आधी ईसीआर मग रक्कम

अनेक उद्योजकांना पीएफची रक्कम अदा करणे शक्य होत नसल्याने आधी ईसीआरचे चलन भरा आणि पैसे नंतर भरा असे सुधारित आदेश भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने जारी केले आहेत. त्यातून पीएफमधिल आपला वाटा उचलण्याची या अस्थापनांची तयारी स्पष्ट होईल. तसेच, सरकारने वाढवून दिलेल्या कालावधीत रक्कम भरली तर त्यांच्यावरील दंडात्मक कारवाई टळेल आणि पीएमजीकेवाय योजने अंतर्गत मिळणा-या सवलतीसही ते पात्र ठरतील असे या विभागाचे म्हणणे आहे.