बलात्कार पीडितेची ओळख उघडकीस आली, तर काय कारवाई करणार?- उच्च न्यायालय

राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश

मुंबई : सोशल मीडियावर लैंगिक अत्याचार पीडितेची माहिती उघडकीस आली असेल, तर अशा प्रकरणी सरकार काय कारवाई करणार? असा सवाल करत, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या मुद्द्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

लैंगिक अत्याचार पीडितेची ओळख उघड करणे, हा भारतीय दंडसंहिता २२८ (अ) अंतर्गत दखलपात्र गुन्हा आहे आणि त्या अंतर्गत दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे ‘अशा प्रकरणांत (पीडितेची ओळख उघड करण्यात आलेली प्रकरणे) राज्य सरकार काय कारवाई करणार आहे? याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करा,’ असे निर्देश न्या. रणजीत मोरे व न्या. एस. पी. तावडे यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले.

पीडितेचे नाव व फोटो प्रसिद्ध करण्यात येऊ नये. ते गुप्त ठेवण्यात यावे, यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश राज्य व केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका एका बलात्कार पीडितेने उच्च न्यायालयात केली
आहे.

याचिकाकर्तीच्या वकिलांनी अलीकडेच घडलेली हैदराबादची घटना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. पीडितेचा फोटो आणि नाव टिष्ट्वटर, फेसबुकसारख्या अन्य सोशल मीडियावर टाकण्यात आल्याचे वकिलांनी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना टिष्ट्वटर, फेसबुक, गूगल सर्च इंजिनला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले
होते. न्यायालयाच्या या निर्देशांचे पालन करत बुधवारी यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीत या कंपन्यांच्या वतीने एक वकील न्यायालयात उपस्थित होते. त्यांनी याचिकाकर्त्यांना अमेरिकेच्या गूगलला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्याला द्यावेत, अशी विनंती न्यायालयाला केली. कारण गूगलवरील मजुकरासंबंधीचे कामकाज मूळ कंपनी पाहात असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला टिष्ट्वटर आयएनसी, गूगल एलएलसी आणि फेसबुक आयएनसीला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले.

सुनावणी चार आठवडे तहकूब
न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला टिष्ट्वटर आयएनसी, गूगल एलएलसी व फेसबुक आयएनसीला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या याचिकेवरील सुनावणी चार आठवडे तहकूब केली आहे.