जी-२० साठी विद्यापीठ कोणते उपक्रम राबविणार? माजी सिनेट सदस्यांकडून प्रश्नचिन्ह
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 23, 2023 12:33 PM2023-03-23T12:33:16+5:302023-03-23T12:34:57+5:30
विद्यापीठाच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात नवीन इमारतींसाठी जवळपास ५० कोटींची तरतूद केली आहे.
मुंबई : विद्यापीठाच्या सोमवारी पार पडलेल्या अधिसभेत कोणतीही चर्चा न होता केवळ तीन तासांत मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पावर माजी सिनेट सदस्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित करत त्रुटी दाखवून दिल्या आहेत. त्यांनी या संदर्भात प्रभारी कुलगुरू दिगंबर शिर्के यांना पत्रही लिहिले आहे. दरम्यान, विद्यापीठाच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात नवीन इमारतींसाठी जवळपास ५० कोटींची तरतूद केली आहे.
या ५० कोटींच्या तरतुदीमध्ये नेमक्या किती नवीन इमारती बांधल्या जाणार आहेत? आधीपासून जीर्णावस्थेत असलेल्या इमारतींचे काय याचे स्पष्टीकरण विद्यापीठ प्रशासनाने द्यावे अशी मागणी युवासेना माजी सिनेट सदस्यांनी केली आहे. तसेच जी-२०साठी अर्थसंकल्पात जी ५० लाखांची तरतूद आहे, यातून किती व कोणते उपक्रम कुठे राबविले जाणार आहेत? याचा काही नियोजन आराखडा आहे का? याची माहिती विद्यापीठाने द्यावी अशी मागणी केली आहे.
प्राधिकरणाच्या निवडणुका कधी?
कोणतीही चर्चा न होता मंजूर झालेल्या विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पावर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे सर्व प्राधिकरणाच्या निवडणूक लवकर घेऊन पुन्हा एकदा अधिसभा घेऊन यावर चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे मत युवासेनेच्या माजी सिनेट सदस्यांनी व्यक्त केले आहे.
एमकेसीएलचे कॉन्ट्रॅक्ट सुरूच राहणार का?
- विद्यापीठ व एमकेसीएल कंपनीचा करार मागील अनेक वर्षांपासून असला तरी अनेकवेळा विद्यार्थ्यांना आलेल्या अडचणींची माहिती विद्यापीठाकडे उपलब्ध नसते.
- एमकेसीएलसारख्या कंपनीकडून कामात कसूर होऊनही त्यावर कारवाई होत नाही. विद्यापीठातल्या प्रत्येक विभागाची एमकेसीएल संदर्भात तक्रार असूनही विद्यापीठ प्रशासन एमकेसीएलवर मेहेरबान का असा प्रश्न माजी सिनेट सदस्यांनी उपस्थित केला आहे.
- ३५ कोटींची तरतूद डिजिटल विद्यापीठासाठी केल्यावर विद्यापीठ स्वबळावर सर्व कामे करणार का? की एमकेसीएल आणि तत्सम कंपन्यांचे कॉन्ट्रॅक्ट पुढेही सुरूच राहणार याबद्दल खुलासा करण्याची मागणी युवासेनेचे माजी सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांनी केली आहे.
अभाविपनेही घेतली भेट
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत पाठपुरावा करत असून त्यांनी विद्यार्थी हिताच्या २२ मागण्यांचे पत्र विद्यापीठ प्रशासनाला दिले आहे.