आपली मुंबई. भारताची आर्थिक राजधानी! ही मायानगरी भौगोलिकदृष्ट्या सात बेटे त्यांच्यामधील खाड्या भरणीने बुजवून तयार करण्यात आलेल्या एका मोठ्या बेटावर वसलेली आहे. सभोवतालच्या समुद्रामुळे जमिनीवरच्या आडव्या वाढीला मर्यादा आहेत. त्यामुळे गेली काही दशके मुंबई हवेत उभी वाढत आहे. या उभ्या वाढीला प्रोत्साहन देताना भविष्यकाळातील वाढणाºया लोकसंख्येचे आणि मर्यादित नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे भान ठेवून संतुलित नियमन करणेही आवश्यक आहे.
नेमके हेच उद्दिष्ट ठेवून तयार केला गेलेला ‘मुंबई विकास आराखडा २०३४’ सुमारे सहा सात वर्षांच्या दीर्घसूत्री प्रक्रियेनंतर पूर्ण होऊन नुकताच अंमलात आला आहे. महामुंबईच्या ऐतिहासिक जडणघडणीचा आणि स्थानिक जटिल समस्यांचा अजिबात अभ्यास नसलेल्या अधिकारी वर्गाकडे या आराखड्याची जबाबदारी दिली. नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा बहुतेक सर्व ‘सूचना - हरकतींना’ पद्धतशीरपणे केराची टोपली दाखवित, कसाबसा पूर्ण केलेला हा आराखडा अजूनही संपूर्ण मुंबईच्या विकासाला चालना देऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
भारतातले आणि मुंबईतले पहिले नागरी विमानतळ नानावटी हॉस्पिटल आणि जुहू चौपाटी यांच्यामध्ये आहे. १९३२ सालापासून १९६० पर्यंत हे विमानतळ वापरात होते आणि त्यानंतर हळूहळू सर्व हवाईसेवा सांताक्रुझ विमानतळावर हलविण्यात आली. १९४५ साली दुसºया महायुद्धाच्या काळात ब्रिटिश सरकारने घाईघाईने जपानच्या संभाव्य हवाई हल्ल्यापासून बचाव करण्यासाठी केवळ लष्करी कामासाठी एक नवीन विमानतळ बांधले, तेच हे आजचे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ.खुद्द विमानतळ कोलेकल्याण आणि सहार ही गावे विस्थापित करून त्या जागी बांधले आहे. हे विमानतळ मुंबईच्याच नव्हे, तर भारताच्या विकासात अत्यंत महत्त्वाचे भागीदार आहे, परंतु हेच विमानतळ आज सभोवतालच्या परिसरातील नागरिकांसाठी भयानक शेजारी ठरला आहे.
कारण या विमानतळाच्या दोन धावपट्ट्या, आजच्या अजस्त्र विमान उड्डाण - उतरणे यासाठी आखलेला नरसाळ्याच्या आकाराचा हवेतला अदृश्य मार्ग जणू या अधिकाºयांच्या गावीच नव्हते. हवाई वाहतुकीच्या सुरक्षिततेसाठी सभोवतालच्या इमारतींच्या उंचीवर असलेले अत्यंत कडक निर्बंध माहीत असूनही, विकास आराखडा करणाºया या अधिकाºयांनी या परिसरातल्या गुंतागुंतीच्या पुनर्विकासासाठी स्वत: हून कुठल्याही तरतुदी तयार करण्याची तसदी घेतली नाही. कुर्ला, सांताक्रुझ, खार, विलेपार्ले आणि घाटकोपर या उपनगरातल्या सुमारे ६,००० इमारतींमधील ५ लाख मध्यमवर्गीय रहिवासी सततचा कर्णकर्कश आवाज आणि विमानउड्डाणांचे हादरे यांसह तणावाखाली जगत आहेत.नव्या विकास आराखड्यात आपल्या पुनर्विकासासाठी काहीही तरतुदी नाहीत, याची खात्री झाल्यानंतर येथील नागरिकांनी ‘मुंबई विमानतळ रनवे फनेल झोन पुनर्विकास अभियान’ सुरू केले. स्थानिक आर्किटेक्ट्स, वकील, डॉक्टर्स, विविध व्यावसायिक आणि भरडले जाणारे ज्येष्ठ नागरिक या सर्वांनी एकत्र येऊन स्वत:च्या जीवघेण्या अडचणी मांडून, त्यावर ठोस उपायही सुचविले.
या प्रश्नाला अनेक गुंतागुंतीचे पदरही निर्माण झाले आहेत. मुंबई महानगरपालिका ही रस्ते अत्यंत अशास्त्रीय पद्धतीने दुरुस्त करते. मूळ खड्डेग्रस्त थर खणून, रस्त्याची उंची वाढू न देता, रस्ते तयार करण्याचे कागदोपत्री कंत्राट दिले जाते. यामुळे काही ठिकाणी रस्ते १९४५ साली जी पातळी निर्धारित केली गेली होती, त्याच्या ३.५ ते ४ फूट वर गेले आहेत आणि अशा रस्त्यांना लागून असलेले प्लॉट्स खाली खड्ड्यात गेले आहेत.नव्या नियमांमुळे पुनर्विकास करताना प्लॉट्स रस्त्यांच्या पातळीच्या किमान ९ इंच वर आणावे लागतात. जमीन वर आणावी लागते आणि यामुळे आज गेले ६०-७० वर्षे उभ्या इमारतींचा एक मजला कमी होण्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण नव्याने बांधलेल्या इमारती हवेतील विमान मार्गावर अतिक्रमण ठरू शकतील!
मुंबई पालिका, महाराष्ट्र विधानसभा या लोकशाहीच्या दोन्ही मंदिरांत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाल्या. विलेपार्ले आणि सांताक्रुझच्या आमदारांनी नेमका प्रश्न आणि त्याच्या मुळाशी असणाºया गुंतागुंतीच्या अडचणी सुस्पष्टपणे मांडल्या. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यात सुदैवाने याबाबत एकमतच आहे. ‘आधी बृहन्मुंबई विकास आराखडा होऊ द्या, नंतर तुमचा हा प्रश्न सोडवू,’ अशी समजूत काढली गेली. पण, हा आराखडा अंमलात येऊनही दीड दोन महिने उलटले; आता ‘घोडे नेमके कुठे पेंड खाते आहे?’ हा यक्षप्रश्न संबंधित नागरिकांना पडला आहे.मुंबईत इतरत्र वापरलेली जाणारी पुनर्विकासाची पद्धत म्हणजे आज आहे त्यापेक्षा अंदाजे दुप्पट बांधकाम करायचे, जास्तीचे बांधकाम खुल्या बाजारात विकायचे आणि त्यातून संपूर्ण पुनर्विकासाचा खर्च भरून काढायचा. फनेल झोनमध्ये आहे, तेवढे बांधकाम होणे काही ठिकाणी शक्य नाही. मुंबईत वापरलेली जाणारी पुनर्विकासाची ही पद्धत फनेल झोनमध्ये निरुपयोगी आहे. त्यामुळे इथल्या पुनर्विकासाचा खर्च भरून निघण्यासाठी आजच्या अधिकृत बिल्टअपच्या आधारावर टीडीआर द्यावा, ज्यायोगे आज राहात आहेत, तेवढेच नागरिक नव्याने बांधलेल्या इमारतींत पुन्हा राहू शकतील, असे पुनर्निर्माण शक्य करावे, एवढीच नागरिकांची माफक अपेक्षा आहे. त्यामुळे या परिसरातील पुनर्विकासाचा खर्च भरून निघेल, अशा तरतुदी सुचवून, तसे व्यवहारिक गणित मांडून दाखवत, हे नागरिक या गेली अनेक दशके प्रलंबित ठेवलेल्या मुद्द्यांकडे सनदशीर मार्गाने सतत लक्ष्य वेधून घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
गंभीर मुद्दा आहे, तो ६०-७० वर्षे जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतीतील नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा. देव न करो .. एखादी इमारत पडली तर! अनेक निरपराध नागरिक विनाकारण मृत्युमुखी पडतील. या समस्येचे काय करायचे? हा आता प्रश्न आहे.