राज्यपालांपुढे कोणते पर्याय आहेत? माजी राज्यपालांचे मत

जर त्यांनी बहुमत सिध्द करण्यास नकार दिला, किंवा त्यांना बहुमत सिध्द करता आले नाही

राज्यपालांनी सगळ्यात जास्त सदस्य असणाऱ्या पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित केले पाहिजे. त्यांना बहुमत सिध्द करा असे सांगितले जाईल. जर त्यांनी बहुमत सिध्द करण्यास नकार दिला, किंवा त्यांना बहुमत सिध्द करता आले नाही, तर ज्या पक्षाची सदस्य संख्या दोन नंबरची असेल त्यांना सत्ता स्थानप करण्यासाठी पाचारण केले जाईल. सगळ्या पक्षांना अपयश आले तर राज्यपाल ‘कोणताही पक्ष सरकार स्थापन करण्यास समर्थ नाही’ असा अहवाल राष्टÑपतींना पाठवतील. राष्टÑपती तो अहवाल पंतप्रधानांच्या मार्फत केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवतील. तेथे निर्णय होऊन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल.
- डी. वाय. पाटील, (माजी राज्यपाल, बिहार)

मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा स्वीकारल्यानंतर राज्यपालांनी आपल्या संवैधानिक अधिकाराचा वापर करून काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून काम करण्यास सांगितले आहे़ सदर काळजीवाहू सरकार दीर्घकाळ ठेवता येणार नाही़ परिणामी, राज्यपालांसमोर पुढचा पर्याय म्हणून बहुमत सिद्ध करू शकणाºया पक्षाला सत्ता स्थापनेची संधी देणे याला प्राधान्यक्रम असायला पाहिजे़ परंतु, हा सर्वस्वी अधिकार राज्यपालांचा आहे़ सत्ता स्थापनेचा दावा करणाºया पक्षांकडे संपूर्ण बहुमत आहे की नाही, याची खात्री राज्यपालांना पटली तर ते निर्णय घेऊ शकतात़ कारण बहुमत नसेल तर सरकार पुन्हा कोसळेल़ त्यामुळे संख्याबळाच्या निकषाप्रमाणे कोणीही पुढे आले नाही व सरकार बनू शकत नाही, असे स्पष्ट झाले तर राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५६ नुसार राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूद आहे़ मात्र राष्ट्रपती राजवटीलाही कालमर्यादा आहे़ त्यामुळे शेवटी पुन्हा निवडणुका घेण्याचा पर्याय राहतो़ मात्र सद्यस्थितीत राजकीय अस्थिरता आहे़ काळजीवाहू सरकार धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकणार नाही़ त्यामुळे सत्ता स्थापण्याला संधी दिली पाहिजे़ निवडून आलेल्या पक्षांची सरकार स्थापन करणे ही जबाबदारी आहे.
-शिवराज पाटील चाकूरकर, माजी राज्यपाल, पंजाब