सरकारची मुंबईसाठी प्राथमिकता काय? उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला घेतले फैलावर

संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या संरक्षणासंदर्भात १९९७ मध्ये निर्देश देऊनही अद्याप त्याचे पालन केले नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केला आहे. अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाचा अवमान केला आहे, असे न्यायालयाने संतप्त होत म्हटले.

मुंबई : शहरातील राष्ट्रीय उद्यानाचे संरक्षण करण्यासंदर्भात राज्य सरकार गंभीर नसले तर सरकारची मुंबईसाठी प्राथमिकता काय आहे, असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मंगळवारी केला. संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या संरक्षणासंदर्भात १९९७ मध्ये निर्देश देऊनही अद्याप त्याचे पालन केले नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केला आहे. अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाचा अवमान केला आहे, असे न्यायालयाने संतप्त होत म्हटले.

संजय गांधी नॅशनल पार्कमध्ये अतिक्रमणे, नागरी वसाहती आणि व्यावसायिक बांधकाम केल्याच्या विरोधात केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू होती. नॅशनल पार्कमधील पात्र झोपडपट्टीधारकांना मरोळ-मरोशी येथील ९० एकर जागेवर पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन गेल्या सुनावणीत सरकारच्या वतीने महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला दिले. मात्र, आता त्यांनी त्यापासून माघार घेतली.

नॅशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफने २१ डिसेंबर २०२४ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार, पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या परिसरासाठी असलेल्या अधिसूचनांमधील तरतुदीचा समावेश करून राज्य सरकारने झोनल मास्टर प्लान सहा महिन्यांत तयार करावे. त्याशिवाय पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागात बांधकामास परवानगी दिली जाणार नाही, अशी माहिती सराफ यांनी न्यायालयाला दिली. 

नक्की काय सुरू आहे...
बोर्डाची बैठक २१ डिसेंबरला झाली आणि ९ जानेवारी रोजी तुम्ही ९० एकरवर पुनर्वसन करण्याबाबत हमी दिली... नक्की काय सुरू आहे?  बोर्डाच्या बैठकीसंदर्भात आधी तुम्हाला माहीत नव्हते का? १९९७ पासून  आम्ही नॅशनल पार्कच्या संरक्षणासाठी निर्देश दिले आहेत. त्याचे अद्याप पालन करण्यात आले नाही. मुंबईसाठी संजय गांधी नॅशनल पार्क ही तुमची प्राथमिकता नाही, तर मुंबईसाठी तुमची प्राथमिकता तरी काय आहे?  हे सर्व कोणाला जबाबदार ठरविण्यात येत नाही म्हणून घडत आहे. हे सर्व निराशादायक आहे, असे न्यायालयाने संतापत म्हटले.

अतिरिक्त सचिवांची बिनशर्त माफी
१९९७ च्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल न्यायालयात संताप व्यक्त करत गृहनिर्माण विभाग व वन विभागाच्या सचिवांवर अवामानची कारवाई करण्याचा इशारा दिला. कारवाईच्या भीतीने दोन्ही सचिवांनी तातडीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत निर्देशांचे पालन न केल्याबाबत न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली.