लोकल प्रवासावर निर्बंध घातले कशाच्या आधारावर? उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला तपशील सादर करण्याचे निर्देश

गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला ज्या बैठकीत लोकल प्रवासाला निर्बंध घालण्यात आले, त्या बैठकीचा इतिवृत्तांत सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. गुरुवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी सांगितले की, या बैठकीचा इतिवृत्तांत नाही.

मुंबई : लोकल प्रवासाबाबत ‘प्रमाणित कार्यप्रणाली’ (एसओपी) कशाच्या आधारावर ठरवल्या, कशाच्या आधारावर लोकल प्रवासावर निर्बंध घातले, असे प्रश्न करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शास्त्रीय तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले.

लस न घेतलेल्या नागरिकांना लोकल प्रवास करण्यास मनाई करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने ऑगस्ट २०२१ मध्ये निर्णय घेतला. याला काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.

गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला ज्या बैठकीत लोकल प्रवासाला निर्बंध घालण्यात आले, त्या बैठकीचा इतिवृत्तांत सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. गुरुवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी सांगितले की, या बैठकीचा इतिवृत्तांत नाही. पण ज्या शास्त्रीय तपशिलाच्या आधारे निर्णय घेण्यात आला, तो न्यायालयात सादर करू.

हा निर्णय तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी घेतला. त्यानंतर विद्यमान मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांनी यावर शिक्कामोर्तब केले, ते कशाच्या आधारावर? इतिवृत्तांत नव्हते, तर कशाच्या आधारे हा निर्णय घेतला? जनहितासाठी करत आहोत, असे म्हणत तुम्ही कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणार नाही. तुम्ही कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ आहात का? अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर टीका केली.

ज्या शास्त्रीय अभ्यासाचा आधार घेत तुम्ही लोकल प्रवासाबाबत एसओपी तयार केल्यात, ते तपशील आमच्यासमोर सादर करा. अन्यथा तुमचा निर्णय योग्य आहे की अयोग्य, हे आम्ही ठरवू शकत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारपर्यंत तपशील सादर करण्याची मुदत दिली.