लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरात इंधनावर धावणाऱ्या वाहनांची संख्या दिवसागणिक वाढतच असून, त्यामुळे वायू प्रदूषणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटिल होत आहे. यावर उपाय म्हणून सरकारने विजेवर धावणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली आहे. सद्यस्थितीमध्ये अशी वाहने विकत घेणाऱ्यांचे प्रमाण कमी असले तरी भविष्यात यात वाढ व्हावी म्हणून सवलतींचा वर्षाव सुरूच असून, याबाबतच्या सेवा सुविधा देण्यात वीज कंपन्याही अग्रस्थानी असल्याचे चित्र आहे.
टाटा : टाटा पॉवरने ७५० हून अधिक चार्जिंग पॉइंटस मुंबई महानगर प्रदेशात बसविले आहेत.
अदानी : अदानी इलेक्ट्रिसिटीने १३५ ईव्ही चार्जिंग स्टेशन हाउसिंग सोसायटीमध्ये बसविले आहेत. ग्राहकांकरिता १,२०० खासगी चार्जिंग पॉइंटस बसविले आहेत. मुंबईच्या उपनगरात ८ हजार ५०० चार्जिंग स्टेशन बसविले जाणार आहेत.
महावितरण : इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगसाठी महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडून स्वतंत्र वीज दराला मान्यता देण्यात आली आहे. चार्जिंग स्टेशनसाठी स्थिर आकार ७५ रुपये असून ६.०८ रुपये प्रति युनिट दराने दिली जाते. त्यावर वहन चार्जेस १.१७ प्रति युनिट असे लागते. जर ग्राहक त्यांच्या जागेवर त्यांचे स्वतःचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करण्यासाठी वीज वापरत असतील तर त्यांना त्या परिसरात (वीज ग्राहक वर्गवारीनुसार उदा. घरगुती, व्यावसायिक इत्यादी) दर लागू होतात. ग्राहक त्यांच्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी या वर्गवारीनुसार स्वतंत्र जोडणी घेऊ शकतात. रात्री १० ते स. ६ दरम्यान चार्जिंगसाठी वापरलेल्या विजेच्या दरात वाहन चार्जेसमध्ये १ रुपये ५० सवलत.
नोडल एजन्सीकेंद्र व राज्य सरकारचे इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रात महावितरणला राज्य नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी विशेष दर निश्चित करणे, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधा विकसित करणे, चार्जिंग स्टेशन उभारणे, वेब पोर्टल विकसित करणे आणि मोबाइल ॲप विकसित करणे असे विविध पुढाकार महावितरणने हाती घेतले आहेत.