मुंबई : दक्षिण मुंबईतील वारसा वास्तू असलेल्या एस्प्लानेड मॅन्शनचे तोडकाम करताना कोणती सावधानता बाळगण्यात आली आहे? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने म्हाडाला याबाबत माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. एस्प्लानेड मॅन्शन १५० वर्षे जुनी असून ती अत्यंत मोडकळीस आली आहे. त्यामुळे म्हाडाने येथील भाडेकरूंना जागा खाली करण्याची नोटीस बजावली आहे.
या इमारतीतील १०४ भाडेकरूंनी जागा खाली केली आहे; तर ६४ लोकांनी येथील कार्यालये खाली केलेली नाहीत. त्यांनी कार्यालयांना टाळे ठोकले आहे. परंतु, म्हाडाच्या नोटिसीला उत्तर दिलेले नाही, असे म्हाडाचे वकील पी. जी. लाड यांनी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. जी. एस. पटेल यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
इमारत खाली करण्यासाठी दिलेली मुदत संपली आहे. त्यामुळे आता टाळे तोडून कार्यालयांतील जंगम मालमत्ता ताब्यात घेण्यात येईल आणि त्याची यादी करण्यात येईल. त्यानंतर संबंधित मालकांना त्याचा ताबा देण्यात येईल आणि इमारत पाडण्याचे काम सुरू होईल, अशी माहिती लाड यांनी न्यायालयाला दिली.
‘ही इमारत काळा घोडा परिसरात आहे, जिथे सतत वाहनांची वर्दळ आहे. त्यामुळे इमारत पाडताना तुम्ही (म्हाडा) काय काळजी घेणार आहात?’ अशी विचारणा न्यायालयाने म्हाडाकडे केली. ‘इमारतीच्या भोवताली बॅरिकेड्स घाला. तेथे कोणालाही प्रवेश देऊ नका. तसेच त्या ठिकाणी एकाही वाहनाला पार्क करण्याची परवानगी देऊ नका,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
‘२१ जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा’इमारतीतील काही रहिवाशांच्या वतीने अ‍ॅड. अतुल दामले यांनी न्यायालयाला सांगितले की, म्हाडाने येथील रहिवाशांना याच परिसरात अन्य ठिकाणी जागा उपलब्ध करून द्यावी. मात्र, इमारत धोकादायक व मोडकळीला आली असताना काही रहिवाशांनी अशी तक्रार करून काही साध्य होणार नाही. जे या जागेचे मालक आहेत त्यांनी दिवाणी न्यायालयात याबाबत दावा दाखल करावा, असे न्या. पटेल यांनी म्हटले. उच्च न्यायालयाने म्हाडाला २१ जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.