आॅफलाइन वेतनाचे आदेश असूनही विलंब का?

शिक्षण विभागाच्या वेतनासाठीच्या शालार्थ प्रणालीमध्ये बिघाड झाल्याने, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन आॅफलाइन पद्धतीने काढण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.

मुंबई - शिक्षण विभागाच्या वेतनासाठीच्या शालार्थ प्रणालीमध्ये बिघाड झाल्याने, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन आॅफलाइन पद्धतीने काढण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. असे असूनही अनेक शिक्षकांनी वेतन रखडल्याच्या तक्रारी संघटनांना, तसेच शिक्षण विभागाला केल्या आहेत. या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आढावा घेण्याचे निर्देश अखेर शिक्षण आयुक्तालयाने जारी केले आहेत.

या निर्देशानुसार यासाठी शाळेच्या खात्यावर शिक्षकांचे वेतन बँकाकडून कधी जमा झाले, शिक्षकांना कधी मिळाले, याची माहिती शाळांनी संबंधित अधिकाºयांनी द्यायची आहे. यामुळे शिक्षकांना वेतन मिळण्यास का उशीर होत आहे, याची कारणे समोर येतील.

गेल्या ३ ते ४ वर्षांपासून महाराष्ट्रात शिक्षण विभागाने कर्मचाºयांसाठी शालार्थ वेतन प्रणालीचे सॉफ्टवेअर तयार करून, त्या अंतर्गत जानेवारी, २०१८ पर्यंत वेतन अदा करण्याचे काम केले. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून शालार्थ प्रणाली बंद पडली आहे. राज्यभरात शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांचे पगार आॅनलाइन प्रणालीमार्फत होऊ शकणार नाहीत, याची जाणीव शिक्षण विभागाला झाल्यानंतर, शिक्षण विभागाने ते आॅफलाइन काढण्याचा निर्णय घेतला. तरीही अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांचे पगार आणि बिले थकीत असल्याच्या तक्रारी आयुक्तालयाकडे आल्या. आॅफलाइन वेतनाचे आदेश असूनही ते का होत नाहीत, याची योग्य ती चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी मुख्याध्यापक संघटनेने केल्याची माहिती प्रश्नात रेडीज यांनी दिली.

शालार्थ प्रणालीच्या दुरुस्तीची मागणी
या पार्श्वभूमीवर जानेवारी, २०१८ पासूनची माहिती शाळांनी संबंधित अधिकाºयांकडे सादर करण्याच्या सूचना शिक्षण आयुक्तालयाला देण्यात आल्या आहेत. यामुळे शिक्षकांच्या वेतनाला विलंब का होत आहे, याची कारणे समोर येतील, अशी अपेक्षा रेडीज यांनी व्यक्त केली. यामुळे शिक्षकांचे नियमित व थकीत वेतनही वेळेवर मिळणार आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून तांत्रिक दोष निर्माण झाल्याने, बंद असलेली शालार्थ प्रणालीची दुरुस्ती करण्यात यावी. वेतन आॅनलाइन काढण्याबाबत शिक्षण विभागाने पावले उचलावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.