राज्य सरकार, पालिका मराठी शाळांसाठी काय करतेय?

मराठी भाषेचे संवर्धन करायचे असेल तर मराठीत शिक्षण देणे आवश्यक आहे. मराठी भाषेसाठी शासन आणि पालिका उपक्रम

पूजा दामले / मुंबई
मराठी भाषेचे संवर्धन करायचे असेल तर मराठीत शिक्षण देणे आवश्यक आहे. मराठी भाषेसाठी शासन आणि पालिका उपक्रम आखत आहेत. मात्र, मराठी शाळा वाचवण्यासाठी कोणतीच सकारात्मक पावले उचलली जात नाहीत. मराठी शाळांमध्येच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू केल्या जात असल्याने मराठी शाळांचे भवितव्य धोक्यात आल्याची खंत मराठी अभ्यास केंद्राने व्यक्त केली.
महापालिकेत सत्तेत असलेले राज्य सरकार मराठीसाठी काही करत नाही, असे सातत्याने म्हणत असतात. प्रत्यक्षात मात्र महापालिकेत सत्तेत असणारेही मराठी शाळांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे. मराठी शाळा वाचवण्यासाठी नक्की कोणते प्रयत्न होत आहेत, असा प्रश्न केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
२०११-१२ ते २०१५-१६ या पाच वर्षांत पालिकेच्या मराठी माध्यमातून जवळपास ५६ हजार विद्यार्थ्यांनी शाळा सोडली आहे. पाठपुरावा करूनही शाळांना परवानगी नाकारली जाते. मात्र, स्वयं अर्थसाहाय्यी शाळांना तत्काळ परवानगी दिली जात आहे. आत्तापर्यंत १० हजार शाळांना परवानगी देण्यात आली आहे. या शाळांमध्ये प्रामुख्याने इंग्रजी आणि अन्य बोर्डाच्या शाळांचा समावेश आहे. मराठी शाळांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे मत शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील मराठी शाळांमध्ये किमान ३ ते ५ किमीचे अंतर असावे असा निकष लावण्यात येतो. मात्र, याउलट परिस्थिती ही इंग्रजी शाळांबाबत दिसून येते. ५०० मीटरच्या आतही अनेक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना परवानगी देण्यात आली आहे. मराठी शाळेत इंग्रजी शिकवले पाहिजे. पण, अन्य बोर्डाच्या इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी अनिवार्यची सक्ती नाही. त्यामुळे मराठी शाळांसाठी नक्की काय विचार सुरू आहे, यावर साशंकता असल्याचे मत पवार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.

मराठी शाळा बंद पाडण्याचे प्रयत्न

मराठी शाळांच्या प्रश्नांकडे सरकार आणि महापालिका दुर्लक्ष करीत आहेत. कारण, मराठी शाळांचे मूलभूत प्रश्न सोडवले जात नाहीत. त्यापेक्षा वरवरच्या गोष्टींसाठी उपाय शोधले जात आहेत. मराठी शाळांना अनुदान देणे आवश्यक असते. त्यामुळे अनुदानित शाळांना परवानगी दिल्यास पैसे द्यावे लागतात. त्यापेक्षा स्वयं अर्थसाहाय्यी शाळांना परवानगी देण्याकडे कल आहे. शाळांची जबाबदारी सरकार घेण्यापेक्षा दुसऱ्यांकडे जावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. खासगीकरण झाल्यास इंग्रजी शाळा निर्माण होतील, असे झाल्यास मराठी शाळा बंद पडतील.
- गिरीश सामंत, शिक्षण हक्क समन्वय समिती.