- स्नेहा मोरेमुंबई : एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या मृत्यू प्रमाणपत्रावर मृत्यूचे कारण अनेकदा कार्डियाक अरेस्ट लिहिल्याचे दिसून येते. प्रमाणपत्रावरील कारणांवरून मृत व्यक्तींचे कुटुंबीय आणि डॉक्टर दोन्ही घटकांमध्ये गांभीर्य दिसत नाही. डॉक्टरांकडून मृत्यूचे प्रमाणपत्र घेताना अनेक अर्जांमधील कारणे सारखीच असल्याचे आढळते. मात्र आता मृत्यू प्रमाणपत्रावरील मृत्यूचे नेमके कारण म्हणजेच ‘कॉज ऑफ डेथ’ नेमके काय याचा शोध घेण्याचे काम ‘सेंटर फॉर कॅन्सर एपिडेमियोलॉजी अंतर्गत युनिट फॉर स्ट्रेंगथिंग कॉज ऑफ डेथ डाटा’ या युनिटकडून घेतले जात आहे.
अर्जांमध्ये मृत्यूची सारखीच कारणेयाविषयी, अधिक माहिती देताना या प्रकल्पातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शर्वरी म्हापणकर म्हणाल्या, आम्ही मृत्यूचे नेमक्या कारणांच्या दस्ताऐवजीकरणाचे काम करतो. माहितीविषयी अचूकता बाळगणे हे उद्दिष्ट आहे. मृत्यूनंतर प्रत्येक डॉक्टर मृत्यूच्या कारणांचा अर्ज भरतो, नोंद करताना डॉक्टरांकडून गांभीर्य पाळले जात नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आल्याचे त्या म्हणाल्या. या अर्जात काही कारणे सारखी नोंद केली जातात, त्यामुळे सरकारकडून याची गंभीर दखल घेऊन हे युनिट तयार करण्यात आले आहे. या माध्यमातून शासन आता मृत्यूंच्या कारणांचा आढावा घेत आरोग्यसेवा क्षेत्रातील धोरणे योग्य आहेत, लोकांपर्यंत याची व्याप्ती पोहोचते आहे का, यात आणखी कोणत्या सुधारणा करणे अपेक्षित आहे, हे पडताळणार आहे.
यासाठी हवे यंत्रणेला मृत्यू प्रमाणपत्र अचूक राबविण्यात येत असलेली आरोग्य धोरणे योग्य आहेत का हे पडताळण्यासाठी आरोग्यविषयक धोरणांचा निधी निश्चित करण्याकरिता भविष्यातील आरोग्यविषयक योग्य धोरणांची आखणी आणि कृतिशील निर्णयासाठी समुदायाचे एकूण आरोग्य सूचित करते आणि समुदायाच्या गरजा ओळखण्यास मदत करते.
२२.५% मृत्यू प्रमाणपत्र वैद्यकीयदृष्ट्या प्रमाणित
- ३० वर्षांत केवळ १२.७ ते २२.५ टक्के मृत्यू प्रमाणपत्रे वैद्यकीयदृष्ट्या प्रमाणित
- १९९१ ते २०२० दरम्यान ७.८% प्रमाणपत्रे अचूक
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, देशातील २०२० पर्यंत तयार करण्यात आलेली मृत्यू प्रमाणपत्र केवळ २२.५ टक्के वैद्यकीय दृष्ट्या प्रमाणित आहेत. १९९१ ते २०२० या कालावधीत मृत्यू प्रमाणपत्र वैद्यकीयदृष्ट्या अचूक व पारदर्शी असण्यात केवळ ७.८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मागील ३० वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीचा विचार केला तर त्यातील केवळ १२.७ ते २२.५ टक्के मृत्यू प्रमाणपत्र वैद्यकीयदृष्ट्या प्रमाणित आहेत. त्यामुळे आता मृत्यूचा नेमक्या कारणांचा आढावा घेणारी यंत्रणा अधिक सक्षम आणि बळकट करण्यासाठी आता डॉक्टरांकडून नोंदणी करण्यात येणाऱ्या कारणांचे अधिक अचूक निदान करण्यात येणार आहे. त्यासाठी २०१६ पासून मुंबई महापालिकेसोबत संबंधितांचे काम सुरू आहे. येत्या काळात राज्याच्या आरोग्य विभागासह अन्य राज्यांतही या प्रकल्पाचा विस्तार करण्यात येणार आहे. लवकरच उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, आसाम, पंजाब आणि लवकरच पश्चिम बंगाल, नागालँड आणि इतर राज्यांमध्ये हा प्रकल्प सुरू होणार.