‘स्पिरिट ऑफ मुंबई’ म्हणजे नेमके काय हो भाऊ?

...पण ब्रिटिशांनी ज्या व्यवस्था त्यावेळी मुंबईसाठी निर्माण केल्या, स्थापत्यकलेचा जो वारसा दिला तो आजही अत्यंत उपयुक्त आहे.

रविकिरण देशमुख, वृत्तसंपादक -

जगद्विख्यात तत्त्ववेत्ता ॲरिस्टॉटल म्हणतो ‘महान शहर म्हणजे केवळ मोठी लोकसंख्या असलेले शहर नव्हे’, तर प्लेटो यांच्या मते शहरातील नागरिक जसे असतात तसे शहर बनते. मुंबईच्या बाबतीत नेमके काय म्हणायचे? देश स्वतंत्र होण्यापूर्वी ब्रिटिशांच्या ताब्यात असलेल्या मुंबईच्या त्या प्रशासनाशी आज तुलना होऊ शकत नाही; पण ब्रिटिशांनी ज्या व्यवस्था त्यावेळी मुंबईसाठी निर्माण केल्या, स्थापत्यकलेचा जो वारसा दिला तो आजही अत्यंत उपयुक्त आहे.

गुणवत्तेला वाव मिळावा आणि त्यातून अर्थार्जन व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र आणि देशाच्या इतर भागांतून या शहरात लोक येत असतात. कष्टकऱ्यांनी या शहराला आकार दिला; पण त्यांना आवश्यक असलेल्या दर्जेदार सेवा हे शहर देते का, हा वादाचा मुद्दा आहे.

एका पाहणीनुसार मुंबई महानगर प्रदेशातील ६० टक्के नोकऱ्या आजही मुंबई शहर व उपनगरांत आहेत; पण इथे घरे महाग असल्याने लोक बाहेर राहतात आणि मुंबईत नोकरीला येतात. दहा-बारा वर्षांपूर्वीच्या अभ्यासानुसार मुंबईतील फक्त नऊ टक्के कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न ६० हजार रुपयांच्या पुढे होते. आज कदाचित त्यात एक-दाेन टक्क्यांची भर पडली असेल. २५ टक्के कुटुंबांचे उत्पन्न त्यावेळी साडेबारा हजार रुपये होते. आज त्यात दाेन-चार हजारांची वाढ झाली असेल. मध्यमवर्गातील सरासरी मासिक उत्पन्न जर २५ ते ३० हजार जरी गृहित धरले आणि मुंबईत वन बीएचकेचे घर कुठेही घेतले तरी ५० लाखांच्या आत नाही. म्हाडाने अलीकडेच काढलेल्या सोडतीतील गोरेगाव, विक्रोळी येथील अशी घरेही ४५ लाखांच्या आसपास आहेत. याचा अर्थ आजही अनेक कुटुंबांना मुंबईत घर घेणे परवडत नाही.

या परिस्थितीमुळे मुंबईत स्वत:ला कसेबसे कोंबून घेत लोक जगायला शिकत गेले. ते कधी चाळीच्या १० बाय १० च्या खोलीत तर कधी झोपड्यांत स्थायिक झाले. याच लोकांना ३०० चौ. फुटांच्या मोफत घरांची लालूच दाखवत झोपडपट्टी पुनर्विकास या नावाखाली मुंबईच्या मोक्याच्या जागा विकसित करण्यासाठी मोकळ्या झाल्या. तिथे खुल्या बाजारात विक्रीसाठी आलिशान घरे, व्यापारी संकुले तयार झाली तर मागच्या बाजूला एसआरएच्या बेंगरूळ इमारती उभ्या राहिल्या. काही तर एवढ्या खेटून आहेत की समोरच्या किचनमध्ये काय भाजी बनतेय, हे सहज समजते.    अशा इमारती म्हणजे उभ्या झोपडपट्ट्या बनल्या. कोणते शास्त्रीय निकष लावून या इमारतींचे आराखडे मंजूर करण्यात आले अन् कोणाची सोय पाहिली गेली? ब्रिटिशांच्या काळातील इमारती दिमाखात उभ्या आहेत आणि आम्ही बांधलेल्या अनेक इमारतींचे आयुष्य काही वर्षांचे आहे. 

मुंबईवर अनेक संकटे येतात, दुर्घटना घडतात त्यावेळी ‘स्पिरिट ऑफ मुंबई’ हा शब्द वापरला जातो आणि हे अविरत काम करणारे आहे म्हणून गौरव होतो. मात्र मुंबईच्या या प्रश्नांची जबाबदारी काेणी घेणार आहे का?

मुंबईच्या व्यवस्थापनाचा नेमका दर्जा काय यावर बोलण्याची गरज नाही. कारण बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीत कामगार चिरडतात, अशा इमारतींच्या बाजूने जाणारेही क्रेनखाली चिरडू शकतात, उपनगरी गाडीत शिरण्याची धडपड करणारेही गाडीखाली येतात, फुटपाथवर अतिक्रमण असल्यामुळे लोक रस्त्यावरून चालताना गाडीखाली येतात, रुग्णालयांना आग लागते, हॉटेलमध्ये जेवणारे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडतात. 

साधारणपणे मुंबईत दरवर्षी एक लाखाच्या आसपास मृत्यूंची नोंद महापालिकेकडे होते. रोजंदारीवर येणाऱ्यांच्या मृत्यूची तर नोंदही होत नसेल.