मजुरांनी उपस्थित केला प्रश्न
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली. यातून बांधकाम व्यवसायाला काही नियम व अटी पाळून कामकाज सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली असली तरीदेखील बांधकाम मजुरांना मदतीची अपेक्षा आहे. यासाठीच या लॉकडाऊनच्या काळात नोंदणी असलेल्या बांधकाम मजुरांना दीड हजार रुपये देण्याची घोषणा राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात आली. मात्र, आता अनेक दिवस उलटूनदेखील बांधकाम मजुरांना ती मदत मिळाली नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सरकारच्या या मदतीच्या घोषणेचे नेमके काय झाले. तसेच आम्हाला मदत मिळणार आहे का, असा सवाल बांधकाम मजूर उपस्थित करत आहेत.
राज्यात जवळपास बारा लाख बांधकाम मजूर आहेत. त्यातही मुंबईत जवळपास साठ हजार नोंदणीकृत बांधकाम मजूर आहेत. मात्र, यातील दहा टक्के मजुरांची नोंदणी नसल्याने ते या सरकारच्या मदतीपासून वंचित राहणार आहेत.
जिल्ह्यातील नोंदणीकृत बांधकाम मजुरांची संख्या ६० हजार असून, नोंदणी न केलेले बांधकाम मजूर ६ हजार आहेत.
* जगायचे कसे?
काेराेना काळात बांधकाम व्यवसायाला परवानगी देण्यात आली असली तरी अनेक मजूर आपल्या मूळ गावी निघून गेल्याने अनेक प्रकल्प बंद आहेत. त्यामुळे हाताला काम नाही. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवायला अडचणी निर्माण होत आहेत. शासनाने आमची मदत लवकर खात्यात जमा करावी.
- काशिनाथ कडू
सरकारकडून मिळणारी मदत फार मोठी नाही. परंतु ते पैसे कामगारांच्या हक्काचे आहेत. हातावर पोट असल्याने आधीच उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आहे. सरकारी मदत मिळाल्यास काही प्रमाणात धीर मिळेल. मात्र, तीदेखील मदत मिळण्यास उशीर होत आहे.
- कलीम मुर्ताझा
दीड हजार खात्यात जमा झाले का, हे विचारण्यासाठी बँकेत जावे लागते. मात्र, एवढे दिवस उलटूनही ती मदत मिळालेली नाही. थोड्या दिवसांत पैसे येतील, असे सांगून बँकेतून धीर देण्यात येतो. शासनाने ही मदत लवकरात लवकर आमच्या खात्यात जमा करावी.
- वसंत ओव्हाळे
* माहिती लवकरच मिळेल
आम्ही ११ लाख २० हजार मजुरांचा संपूर्ण डेटा बँकांना पाठविला आहे. यापैकी किती मजुरांच्या खात्यात पैसे जमा झाले? याची माहिती लवकरच मिळेल. अनेक कामगारांचे बँकेत खाते असूनही त्याचा वापर नसल्यामुळे ते बंद आहे, तर काही मजुरांनी सरकारच्या एखाद - दुसऱ्या योजनेचा खाते क्रमांक दिला आहे. काही मजुरांनी बँकेचा खाते क्रमांक चुकीचा दिला. यामुळे व्यवहार रद्द होऊन तो मजूर सरकारी मदतीपासून वंचित राहतो. त्यामुळे तीन ते चार टक्के मजुरांपर्यंत सरकारी मदत पोहोचत नाही, असे महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने सांगितले.
..............................................