मुंबई - फेरीवाल्यांसर्भातील धोरण अस्तित्वात नाही आणि स्टॉल्स ४० वर्षे आहे म्हणून मला कोणी हलवायचे नाही? अशी वृत्ती फेरीवाल्यांची झाली आहे. ४० वर्षे आहात म्हणून काय झाले? मुंबईचे फुटपाथ फेरीवाल्यांना आंदण दिलेले नाहीत, अशा कडक शब्दांत उच्च न्यायालयाने चार बंगला येथील फेरीवाल्यांना सुनावत त्यांना मुंबई महापालिकेच्या कारवाईपासून अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.
मुंबई महापालिकेने नोटीस न देताच ४० वर्षे अंधेरी येथील फुटपाथवर ठाण मांडलेल्या फेरीवाल्यांचे स्टॉल पाडण्याची कारवाई सुरू केली. पालिकेच्या या कारवाईला चार बंगला व्यापारी संघाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पालिकेला कारवाई थांबविण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणी संघाने केली. संघाने स्टॉल्सचे फोटो न्यायालयाला दाखविले. हे फोटो पाहून न्यायालयाने व्यापारी संघालाच धारेवर धरले. 'हे फोटो पाहून हे स्पष्ट होते की, हे स्टॉल्स फुटपाथवर आहेत. हे चित्र सर्व शहरात पाहायला मिळेल. या लोकांनी आपले स्टॉल्स फुटपाथवर उभारून सामान्य नागरिकांना भर रस्त्यावरून चालण्यास भाग पाडले आहे,' असे न्यायालय म्हणाले.
न्यायालयाचा संताप
■ हे स्टॉल्सधारक ४० वर्षे येथे स्टॉल्स लावून आहेत, अशी माहिती संघाच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली. ४० वर्षे तुम्ही येथे आहात मग काय? तुमच्याकडे परवाना नाही.
■ इतके वर्षे परवान्यासाठी का अर्ज केला नाही? केवळ धोरण नाही म्हणून तुम्हाला शहरातील फुटपाथ आंदण दिलेले नाहीत, अशा शब्दांत न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठाने सुनावले.
पालिकेने नोटीस न देताना स्टॉल्सवर कारवाई केली, हे मानणे कठीण आहे. त्यामुळे आम्ही पालिकेच्या वकिलांना सूचना घेण्यासाठी मुदत देत आहोत. पालिकेने नोटीस न देता कारवाई केली असेल तर त्याच्या परिणामांचा नंतर विचार करू. नागरिकांच्या हिताचा विचार करून आणि कायद्यांतर्गत दिलेला परवाना दाखवण्यास फेरीवाले अपयशी ठरल्याने आम्ही त्यांना अंतरिम संरक्षण देण्यास बांधील नाही, असे स्पष्ट केले.