न्यायालयाच्या निर्देशांचे काय झाले?

निर्देशांचे प्रभावीपणे पालन करण्यात येत नसल्याने बेकायदा होर्डिंग, पोस्टर, बॅनर इत्यादी पाहायला मिळतात.

मुंबई : शहर व गावांचे विद्रुपीकरण थांबविण्यासाठी उच्च न्यायालयात अनेक संघटनांनी जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवर जानेवारी २०१७ मध्ये न्यायालयाने निर्देश देत राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांना त्याचे पालन करून वेळोवेळी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्या निर्देशांचे प्रभावीपणे पालन करण्यात येत नसल्याने बेकायदा होर्डिंग, पोस्टर, बॅनर इत्यादी पाहायला मिळतात. यामध्ये विशेषकरून राजकीय बॅनरबाजी अधिक प्रमाणात पाहायला मिळते. हेच लक्षात घेत न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षप्रमुखांना त्यांच्या पक्षातर्फे बेकायदा बॅनरबाजी करण्यात येणार नाही, अशी हमी देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, नेत्यांनी त्या हमीचेही पालन केले नाही.

न्यायालयाने बेकायदा होर्डिंगविरोधात दिलेले निर्देश
  बेकायदा होर्डिंगबाबत नागरिकांना तक्रार करता यावी, यासाठी टोल फ्री नंबर, ई-मेल, संकेतस्थळ व अन्य यंत्रणा उपलब्ध करणे  व त्यांच्या तक्रारींचे तातडीने निवारण करणे. तसेच संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणे.
  कायदेशीर होर्डिंग ओळखता यावीत, यासाठी त्यावर रजिस्टर नंबर नमूद करावा.
  राजकीय पक्षांनीही नागरिकांना बेकायदा राजकीय बॅनर, पोस्टर्स, होर्डिंगबाबत तक्रार करण्यासाठी टोल फ्री नंबर उपलब्ध करावा
  बेकायदा होर्डिंग लावणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे सदस्यत्व रद्द करावे
  राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून किंवा नेत्यांकडून बेकायदा होर्डिग, पोस्टर्स लावून शहराचे विद्रुपीकरण करण्यात येणार नाही, अशी अटच निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षाची नोंदणी करून घेताना घालावी.
  राजकीय पक्षाने किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी होर्डिंग लावताना त्यावर परवाना क्रमांक, किती काळासाठी होर्डिंग, बॅनर लावण्याची परवानगी मिळाली आहे, तो काळ नमूद करावा. तसेच होर्डिंग लावणाऱ्या व्यक्तीचा फोटोही होर्डिंगवर लावावा.