मुंबई : कोलकात्यातील शासकीय रुग्णालयात निवासी डॉक्टरवर झालेल्या बलात्काराच्या निषेधार्थ देशभरातील निवासी डॉक्टर संघटनांनी संप पुकारला होता. त्यात राज्यातील निवासी डॉक्टरांची संघटनाही सहभागी झाली होती. २२ ऑगस्टला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हस्तक्षेप करीत मार्डच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यावेळी काही आश्वासने आंदोलनकर्त्यांना देण्यात आली होती. महिनाभरापूर्वी देण्यात आलेल्या त्या आश्वासनांपैकी किती आश्वासनांची पूर्तता झाली, याचा आढावा आता निवासी डॉक्टर घेणार आहेत.
मुख्यमंत्री आणि मार्डचे पदाधिकारी यांच्यात झालेल्या बैठकीवेळी राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, राज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर, आदी उपस्थित होते.
आश्वासने काय होती?
केंद्रीय आरोग्यसेवा संरक्षण कायद्यासाठी मुख्यमंत्री केंद्राला पत्र लिहितील. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालयांतील निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत सर्वंकष आढावा घेण्यात यावा.
निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना निवास व्यवस्था, वसतिगृह उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न करावेत. या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे विद्यावेतन नियमितपणे मिळेल, असे नियोजन करावे. वसतिगृहांचे नूतनीकरण तेथील स्वच्छतागृह, सीसीटीव्ही, वीज अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आढावा घ्यावा. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय-रुग्णालयाशी संलग्न परिसरांच्या सुरक्षेबाबत फेरआढावा घेण्यात यावा.
लवकरच बैठक
या सर्व आश्वासनांचा आढावा निवासी डॉक्टर संघटनेचे पदाधिकारी येत्या आठवड्यात घेणार आहेत. यामध्ये कोणत्या गोष्टीत पूर्ण झाल्या आणि कोणत्या झाल्या नाही, या सर्व गोष्टीची यादी केली जाणार आहे. त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयातील अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात येणार आहे.
काम बंद आंदोलन थांबवून एक महिना झाला आहे. हे आंदोलन मागे घेण्यापूर्वी जी आश्वासने देण्यात आली होती. त्या सर्वांचा आढावा पुढच्या आठवड्यात आमच्या पदाधिकऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात येणार आहे. - डॉ. प्रतीक देबाजे, अध्यक्ष, सेंट्रल मार्ड