बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाईसाठी काय केले?; पालिका, पोलिस आयुक्तांना कोर्टाचा प्रश्न

अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता अप्रत्यक्षपणे अवैधतेला प्रोत्साहन देते. नागरिकांच्या हक्कांशी आणि स्वातंत्र्याची तडजोड केली जाते.

मुंबई : शहरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या त्रासाला आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबत राज्य सरकार व मुंबई महापालिका गंभीर नाही. फेरीवाल्यांचा त्रास भयानक वाढला आहे,  असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने विनापरवाना फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी काय पावले उचलण्यात आली आहेत, याबाबत महापालिका आयुक्त व पोलिस आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

गजबजलेल्या ठिकाणाहून अनधिकृत फेरीवाल्यांबाबत अधिकाधिक तक्रारी येतात, किमान त्या भागात एक महिना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करून पाहा, असे निर्देश न्यायालयाने महापालिकेला दिले. अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता अप्रत्यक्षपणे अवैधतेला प्रोत्साहन देते. नागरिकांच्या हक्कांशी आणि स्वातंत्र्याची तडजोड केली जाते. सुरुवातीला अनेक नागरिक याबाबत तक्रारी करतात शेवटी ते या क्रूरतेला बळी पडतात, असे न्या. एम. एस. सोनक व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने म्हटले. बेकायदेशीर फेरीवाल्यान विरोधात कारवाई करण्यात राज्य सरकार व पालिका सपशेल अपयशी ठरली आहे. ‘असह्य परिस्थिती’ संपण्यासाठी जनतेला कायमस्वरूपी प्रतीक्षा करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने सरकार व पालिकेला सुनावले. 

अधिकाऱ्यांनी तक्रारदाराची ओळख शोधण्यापेक्षा तक्रारी तपासणे आवश्यक आहे. तक्रारदाराला अनेकदा ‘लक्ष्य’ करण्यात येते. तक्रारदारापेक्षा तक्रार महत्त्वाची आहे हे अधिकाऱ्यांनी लक्षात घ्यावे, ‘हा महत्त्वाचा मुद्दा न्यायालयाने यावेळेस अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. कायदा लागू न करणे हे कायदा न करण्यापेक्षाही ‘वाईट’ आहे. त्यामुळे कायद्याचा अवमान होतो, असे न्यायालयाने 
म्हटले. यावेळी न्यायालयाने पोलिस आयुक्त व महापालिका आयुक्तांना काही निर्देश दिले. 

१५ जुलैपर्यंत उत्तर द्या!
१ जून २०२२ ते ३१ मे २०२४ या दोन वर्षांत रस्ते आणि उपमार्ग अतिक्रमण मुक्त ठेवण्यासाठी आणि फेरीवाल्यांसाठी मनाई असलेल्या झोन मधून अवैध फेरीवाले हटवण्यासाठी काय कारवाई करण्यात आली आणि किती अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला, याबाबत पोलिस आयुक्तांनी १५ जुलै २०२४ पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.