तीन वर्षांत तुम्ही काय केले? मुख्यमंत्र्यांनी विचारला जाब; सर्वच मंत्र्यांकडून मागविला अहवाल

तीन वर्षांत मंत्री म्हणून तुमच्या खात्यात काय भरघोस करून दाखविले, ते आधीच्या सरकारच्या कामगिरीशी तुलना करून आकडेवारीनिशी मला कळवा, असे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व मंत्र्यांना पाठविले आहे.

मुंबई : तीन वर्षांत मंत्री म्हणून तुमच्या खात्यात काय भरघोस करून दाखविले, ते आधीच्या सरकारच्या कामगिरीशी तुलना करून आकडेवारीनिशी मला कळवा, असे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व मंत्र्यांना पाठविले आहे.
अव्यवस्थित व तुलना नसलेली आकडेवारी स्वीकारली जाणार नाही. निर्णयांची यादी देण्याऐवजी, ज्यामुळे लोकांच्या जीवनात परिवर्तन साध्य झाले आहे, अशीच माहिती देण्याची तंबीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. १५ सप्टेंबरनंतर आलेली माहिती स्वीकारली जाणार नाही आणि आपल्या खात्यामार्फत कुठलेही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले नाही, असा अर्थ लावला जाईल, असेही त्यांनी बजाविले आहे.
३१ आॅक्टोबरला फडणवीस सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. यानिमित्त भाजपाबरोबरच शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या कामगिरीचाही लेखाजोखा मुख्यमंत्री घेणार आहेत. विविध खात्यांच्या कामगिरीच्या आधारे त्रिवर्षपूर्तीची प्रचार मोहीम राबविली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी विविध विभागांकडून ऐन वेळी प्रस्ताव येतात. त्यामुळे तपासणी करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नसल्याने, हे प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीच्या सात दिवस आधी पाठविण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
२० लाखांच्या कामांची आमदारांवर खैरात
आतापर्यंत आपल्या निधीतून न करता येणारी कामे करण्याची आणि त्यावर २० लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च करण्याची अनुमती आमदारांना देण्यात आली आहे. आतापर्यंत शासकीय मालमत्ता निर्माण होईल, अशीच कामे आमदार निधीतून करता येत होती. आता मालमत्ता निर्माण होणार नाहीत, अशी कामेही (जसे सांस्कृतिक, साहित्यिक, क्रीडा, पर्यावरण, शैक्षणिक, आरोग्य) करता येतील. विशेष बाब म्हणून, अशा कामांच्या मंजुरीचे अधिकार आतापर्यंत नियोजनमंत्र्यांना होते, पण आता मात्र, ती आमदार निधीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

वैद्यकीय सहाय्यता कक्षातून गिरीश महाजन बाहेर
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाचे प्रमुखपद मध्यंतरी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांना देण्यात आले होते. आता ते मुख्यमंत्र्यांनी काढून घेतले आहे. कक्षाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून ओमप्रकाश शेटे यांना कायम ठेवण्यात आले आहे. वैद्यकीय उपचारांसाठी अर्थसहाय्याची मागणी करणाºया अर्जांची छाननी करण्यासाठी, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून, त्यात शेटे, मुख्यमंत्री सचिवालयातील आदिवासी आरोग्यविषयक सल्लागार डॉ. आनंद अभय बंग आणि अन्य दोन अधिकारी असतील.