व्यापारी तयार नसल्यास काय करणार? उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला विचारणा

वेग नियंत्रक पार्टचे उत्पादन करणा-या काही कंपन्यांनी विशिष्ट टॅक्सींचे वेग नियंत्रक बनविण्यास नकार दिल्याने अशा टॅक्सींचे काय करणार, असा प्रश्न उपस्थित करीत, उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याबाबत दोन आठवड्यांत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई : वेग नियंत्रक पार्टचे उत्पादन करणा-या काही कंपन्यांनी विशिष्ट टॅक्सींचे वेग नियंत्रक बनविण्यास नकार दिल्याने अशा टॅक्सींचे काय करणार, असा प्रश्न उपस्थित करीत, उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याबाबत दोन आठवड्यांत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. वेग नियंत्रक नसलेल्या टॅक्सीला फिटनेस सर्टिफिकेट न देण्यासंदर्भात परिवहन आयुक्तांनी परिपत्रक काढल्याने, अनेक टॅक्सीवाल्यांची पंचाईत झाली आहे. या परिपत्रकाला थेट उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
मंगळवारच्या सुनावणीत मुंबई टॅक्सीमन्स युनियन आणि मुंबई टॅक्सीमन असोसिएशनच्या वतीने अ‍ॅड. जी. एस. हेगडे यांनी वेग नियंत्रकाच्या काही उत्पादक कंपन्या विशिष्ट टॅक्सींचे वेग नियंत्रकाचे उत्पादन करण्यास तयार नसल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले.
‘टॅक्सीवाले वेग नियंत्रक बसविण्यास तयार आहेत. मात्र, काही टॅक्सींसाठी वेग नियंत्रक बनविण्यासाठी उत्पादक कंपन्या तयार नाहीत. काही कंपन्या वेग नियंत्रक पार्ट बनविण्यास तयार आहेत. मात्र, त्यासाठी सरकारकडून परवानगी मिळाली नाही,’ अशी माहिती हेगडे यांनी न्या. शंतनू केमकर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला दिली.
त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला यावर कशा प्रकारे तोडगा काढण्यात येईल, अशी विचारणा केली. ‘वेग नियंत्रक उत्पादक कंपन्या काही विशिष्ट मॉडेल्सचे (टॅक्सी) वेग नियंत्रक बनविण्यास तयार नसतील किंवा तयार असतील आणि सरकारकडून परवानगी देण्यात आली नसेल, तर अशा टॅक्सींचे काय करणार?’ अशी विचारणा करत, उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला यावर दोन आठवड्यांत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले.
वेग नियंत्रक बसविण्यासंदर्भात १ मे २०१७ रोजी अधिसूचना काढण्यात आली. या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने परिवहन आयुक्तांनी ९ मे रोजी एक परिपत्रक काढले. ज्या गाड्यांना वेग नियंत्रक बसविलेला नसेल, त्या गाड्यांना फिटनेस सर्टिफिकेट न देण्याचे आदेश परिवहन आयुक्तांनी या परिपत्रकाद्वारे राज्यातील सर्व आरटीओंना दिले. मुळातच बाजारात पाच आसनी टॅक्सींसाठी वेग नियंत्रक उपलब्ध नसल्याने, टॅक्सी मालक ते बसविण्यास असमर्थ आहेत. तर दुसरीकडे, वेग नियंत्रक न बसविल्याने आरटीओने शुल्क आकारूनही फिटनेस सर्टिफिकेट देण्यास नकार दिला असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकेनुसार, आतापर्यंत बाजारात केवळ मध्यम व जड वाहनांसाठी वेग नियंत्रक उपलब्ध आहेत. पाच आसनी क्षमता असलेल्या टॅक्सींसाठी बाजारात कुठेच वेग नियंत्रक उपलब्ध नाहीत. उत्पादक कंपन्यांना प्रवासी वाहने असलेल्या आल्टो, आय-१०, स्विफ्ट डिझायर आणि वॅगनार-आर या गाड्यांसाठी वेग नियंत्रक उपलब्ध करण्यासाठी आॅटोमोबाइल्स रिसर्च आॅथॉरिटी आॅफ इंडियाकडून (एआरएआय) मंजुरी घ्यावी लागेल आणि त्यासाठी किमान पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल. याबाबत परिवहन आयुक्तांना माहिती देऊनही, त्यांनीही वेग नियंत्रक नसलेल्या टॅक्सींना फिटनेस सर्टिफिकेट देण्यास असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे उच्च न्यायालयात येण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.
नियमाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी सरकारने बाजारात वेग नियंत्रक उपलब्ध करायला हवे होते. सरकारच्या अपयशामुळे टॅक्सी चालकांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे.
परिवहन आयुक्तांनी काढलेले परिपत्रक रद्द करावे व नियमाची अंमलबजावणी करण्याची मुदत वाढवावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. वेग नियंत्रक उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत टॅक्सींना फिटनेस सर्टिफिकेट द्यावे, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.