आमच्या अपार्टमेंटमध्ये बिल्डरने प्रत्येक सदस्याकडून देखभाल शुल्क घेतले होते; परंतु खर्च भागत नसल्यामुळे आम्ही प्रतिमाह मेंटेनन्स घेणे चालू केले आहे. पहिल्या मजल्यावर राहणारे सदस्य मेंटेनन्स द्यायला खळखळ करतात. एक जण गेल्या काही वर्षांपासून मेंटेनन्स देत नाही. ज्याप्रमाणे हाउसिंग सोसायटीला अधिकार असतात, तसेच अपार्टमेंट सदस्यांसाठी पण नियम/ कायदे लागू असतात का? - एक वाचक
अपार्टमेंट आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्था यात फरक असतो, हे नक्की. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० नुसार होते, तर अपार्टमेंटचे कामकाज अपार्टमेंट कायदा १९६० नुसार होते. अपार्टमेंटधारकांकडून क्षेत्रफळानुसार देखभाल शुल्क आकारण्यात येते. सहकारी संस्थांनी फ्लॅटच्या सेवा शुल्काची आकारणी ही त्यांच्या फ्लॅटच्या आकारावर न करता समान करणे बंधनकारक आहे. कायद्यात तसे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
मेंटेनन्समध्ये साधारणतः मालमत्ता कर, सभासद शुल्क, पाणीपट्टी, देखभालदुरुस्ती इत्यादी खर्चाचा समावेश असतो. बहुतांश गृहनिर्माण संस्थांकडून आकारण्यात येणाऱ्या मेंटेनन्समध्ये लाइट बिल, लिफ्ट असल्यास तिची देखभाल आणि दुरुस्ती, सार्वजनिक स्वच्छता, वॉचमनचे पगार इत्यादी खर्च समाविष्ट असतात. बिल्डरने सुरुवातीला मेंटेनन्ससाठी घेतलेली आणि बँकेत ठेवलेली रक्कम आता वाढलेल्या खर्चाची तोंडमिळवणी करायला कमी पडत असेल. अशा स्थितीत दरमहा वाढीव रक्कम घेण्याला हरकत नाही. मात्र, त्याबद्दलचा निर्णय अपार्टमेंटधारकांच्या सभेत एकमताने किंवा बहुमताने घेतला गेला पाहिजे. एकदा मेंटेनन्सची रक्कम ठरली की ती देणे सर्व अपार्टमेंटधारकांना बंधनकारक असते. मग तो कुठल्याही मजल्यावर राहत असो.
अशा धारकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. अपार्टमेंटच्या व्यवस्थापन समितीनेही हिशेब चोख ठेवावेत. जे धारक मेंटेनन्स देत नसतील त्यांच्याकडे रितसर लेखी मागणी केली पाहिजे. त्यानंतरही सदर अपार्टमेंटधारकाने चार्जेस दिले नाहीत, तर आपण त्यांच्या विरोधात वसुलीची कायदेशीर कारवाई करू शकता.
दिलीप फडके, ग्राहक चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते तुमचे प्रश्न / अडचणी पाठवण्यासाठी ई-मेल पत्ता : tarkaikaral@gmail.com