Join us

हिंदू वारसा हक्क अधिनियम १९५६ म्हणजे काय ?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 18, 2023 9:17 AM

स्त्रीला कोणत्याही मार्गाने संपत्ती मिळाली असली, तरी ती तिची स्वतंत्र संपत्ती असते. म्हणजेच तिच्या हयातीत तिला त्या संपत्तीचे हवे तसे वाटप किंवा विक्री करण्याचा हक्क आहे.

- अ‍ॅड. परिक्रमा खोत लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : हिंदू वारसाहक्क अधिनियम १९५६ हिंदूंच्या मालमत्तेशी संबंधित वारसाहक्कांची प्रकरणे हाताळण्यासाठी हिंदू वारसा हक्क अधिनियम १९५६ साली करण्यात आला. या कायद्यानुसार एखादा पुरुष मृत्युपत्र न करता मरण पावला तर त्याच्या मुलींना त्यांच्या वडिलांच्या स्वकष्टार्जित व इतर मालमत्तेमध्ये समान वाटा मिळेल आणि मालमत्तेत इतर दुय्यम कुटुंब सदस्यांपेक्षा मृताच्या मुलींना प्राधान्य मिळेल. यात मुलगी विवाहित आहे अथवा नाही याने फरक पडत नाही. या कायद्याप्रमाणे हिंदू पुरुषांसाठी आणि महिलांसाठी वारसाचे नियम वेगळे आहेत.

 स्त्रीला कोणत्याही मार्गाने संपत्ती मिळाली असली, तरी ती तिची स्वतंत्र संपत्ती असते. म्हणजेच तिच्या हयातीत तिला त्या संपत्तीचे हवे तसे वाटप किंवा विक्री करण्याचा हक्क आहे. या कायद्याने विधवा महिलेला पतीच्या वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये मुलांच्या बरोबरीने अधिकार मिळतो. पतीच्या स्वतंत्र संपत्तीमधे, त्याने मृत्युपत्र केले नसल्यास, मुले आणि सासू यांच्या बरोबरीने हक्क मिळतो. 

पतीच्या मृत्यूनंतर त्याची वारस म्हणून, तसंच पतीच्या हयातीमध्ये संपत्तीच्या वाटण्या झाल्यास, मात्र वाटणी मागण्याचा हक्क तिला नाही. अपत्यांना जन्माने वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये हक्क असल्याने वडिलांकडे वाटणीची मागणी करू शकतात. तसेच मृत्युपत्र न करता एखादी स्त्री मरण पावली आणि तिला मूल नसेल, तर तिच्याकडे तिच्या वडिलांकडून वा आईकडून वारसाहक्काने आलेली मालमत्ता तिच्या वडिलांच्या वारसांकडे जाईल, तर पतीकडून वा सासऱ्याकडून वारसा हक्काने तिच्याकडे आलेली मालमत्ता तिच्या नवऱ्याच्या वारसांकडे जाईल. या संदर्भात काही वाद उद्भवल्यास आता महिलांना दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येईल. १९५६ सालातील हिंदू कायद्यांच्या संहितांनुसार, मुलींना वडिलांच्या, आजोबांच्या व पणजोबांच्या मालमत्तांमध्ये मुलग्यांइतकाच वारसाहक्क आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०२२ मध्ये दिला. विवाहाची योग्य कागदपत्रे नसलेल्या महिलांनासुद्धा मदत होईल, अशी तजवीज या निकालाने केली आहे.

टॅग्स :महिलान्यायालय