मुंबई : टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत विजय मिळवल्यानंतर भारतीय क्रिकेट संघाचा सत्कार करीत राज्य सरकारने ११ कोटी रुपयांचे बक्षिस जाहीर केले आहे. मात्र, राज्यातील क्रीडा केंद्रांच्या दुरवस्थेकडे लक्ष वेधत ही खैरात कशासाठी, असा सवाल विरोधी नेतेमंडळींनी केला.
भारतीय क्रिकेट संघाला पैशांची कमरतता नाही, असे असताना इतर खेळांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी राज्य सरकारही क्रिकेटलाच प्रोत्साहन देत असल्याबद्दल विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि तालुका क्रीडा केंद्रांची दुरवस्था आहे. इथे खेळणे किंवा सराव करणेही खेळाडूंना शक्य नाही, असे असताना यासाठी पैसा खर्च करण्याची जास्त गरज असल्याचे विरोधक म्हणतात.
देशाचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या भारतीय क्रिकेट संघाला सरकारने बक्षिस दिले चांगली गोष्ट आहे. पण इतर खेळांकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे. प्रत्येक जिल्हा आणि तालुका स्तरावर क्रीडा केंद्र आहेत, पण ती खेळण्याच्या लायकीची नाहीत. या केंद्रांना निधीच मिळत नाही. सरकारने क्रिकेटच नव्हे तर सर्व खेळांकडे लक्ष दिले पाहिजे - अनिल परब, नेते, उद्धव सेना
ज्यांच्यावर आधीच बक्षीसांचा वर्षाव झालेला आहे अशा क्रिकेटपटूंना अकरा कोटींचे बक्षीस जाहीर करण्याची आवश्यकता नव्हती. राज्यातील क्रीडा संकुले, क्रीडांगणांचा निधी रखडला आहे. या क्रीडांगणांचे काय होणार, हे आधी सरकारने जाहीर करावे - अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते, परिषद
तिजोरीत काही नसताना ११ कोटी द्यायची गरज नव्हती. पाठ थोपटून घेण्यासाठी राज्य सरकारने भारतीय क्रिकेट संघाला हे बक्षिस दिले आहे. त्यापेक्षा सरकारने इतर खेळांकडेही लक्ष द्यावे - विजय वडेट्टीवार, वि. प. नेते, विधानसभा
क्रिकेट प्रमाणे राज्यात कबड्डी, खो-खो असेही खेळ खेळले जातात. या खेळांसाठी राज्यपातळीवर मैदानांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. त्याचबरोबर या खेळांना निधीही पुरेसा दिला जात नसतानाही ही खैरात कशासाठी? - आमदार रईस शेख, समाजवादी पक्ष