हे कसले ‘बेस्ट’? १०० टक्के मदत करणार तरी कधी?

Mumbai News: बेस्ट उपक्रम ही मुंबई महापालिकेची नैतिक जबाबदारी असून, बेस्टला पालिकेने कायम १०० टक्के आर्थिक मदत करावी. बेस्टच्या ताफ्यात स्वत:च्या फक्त तीन हजार ३३७ नाही, तर सहा हजार बस हव्यात.

 मुंबई -  बेस्ट उपक्रम ही मुंबई महापालिकेची नैतिक जबाबदारी असून, बेस्टला पालिकेने कायम १०० टक्के आर्थिक मदत करावी. बेस्टच्या ताफ्यात स्वत:च्या फक्त तीन हजार ३३७ नाही, तर सहा हजार बस हव्यात. बस गाड्यांचे कंत्राट तत्काळ रद्द करावे, अशा सूचना पालिकेच्या आगामी अर्थसंकल्पासाठी बस संघटनांनी पालिकेकडे केल्या आहेत. यासोबत अनेक रहिवासी संघटनांनीही पालिकेच्या पारदर्शक कारभारासाठी सूचना पाठवल्या आहेत.  

२०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पासाठी पालिकेकडे विविध रहिवासी संघटना, सामाजिक संघटना, बेस्ट आणि वाहतूक संघटना यांनी २,२३८ पत्रे, ई-मेलद्वारे आपल्या सूचना व हरकती नोंदवल्या आहेत. 

मागील काही महिन्यांपासून विविध मुद्द्यांमुळे बेस्ट चर्चेत आहे. त्यामुळे पालिकेच्या आगामी अर्थसंकल्पात पालिकेने ‘बेस्ट’ला सामावून घेऊन आपली घडी व्यवस्थित बसवून सामान्य प्रवाशांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा बेस्ट संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

बेस्ट संघटनांच्या सूचना काय? 
पालिकेच्या अर्थसंकल्पातच ‘बेस्ट’चे अंदाजपत्रक विलीन करावे. ‘चलो’ ऐवजी स्वतःचे ॲप चालू करून त्यातून तिकीट, बसची अद्ययावत माहिती द्यावी.
बस ताफ्यात विना वातानुकूलित स्वत:च्या एकमजली, दुमजली तसेच मिडी बसगाड्यांचा समावेश करावा.  बेस्ट बसना टोलमाफी मिळवून द्यावी. 

बेस्ट उपक्रमाचा तोटा वाढत असून, भाडेतत्त्वावरील बसमुळे उपक्रमाचे नावही खराब झाले आहे. त्यामुळे बेस्टची जबाबदारी निश्चित करून उपाययोजना आवश्यक आहेत.
- रूपेश शेलटकर, अध्यक्ष, 
‘आपली बेस्ट आपल्यासाठी’ 

२,७०० हून अधिक सूचना 
मुंबईतील विविध संघटना, संस्था, नागरिक यांनी विविध विभाग आणि प्रकल्पांसाठीच्या  २,७०० हून अधिक सूचना नोंदवल्या आहेत. त्यातील सर्वाधिक सूचना या बेस्ट उपक्रमाशी संबंधित आहेत. पालिका त्याची कशी दखल घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

आमचेही ऐका
- चांदिवली सिटिजन्स वेल्फेअर असोसिएशनने आपल्या सूचनांचे पत्र पालिकेला पाठविले आहे. त्यात त्यांनी पालिकेने पारदर्शक कारभारासाठी आणि माहितीसाठी ऑनलाइन ‘आरटीआय’ची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असे म्हटले आहे. 
- पालिकेच्या निधीतून वॉर्डांमध्ये कुकर, साड्या आणि इतर मोफत साहित्य वाटप करू नये. 
- रस्त्यावर गॅस सिलिंडरचा वापर करणाऱ्यांविरोधात धोरण आखावे.
- बॅनर्स आणि होर्डिंग विरोधात कडक कारवाईसाठी धोरण ठरवावे.
- १०० मीटर अंतरावर ठिकठिकाणी स्वच्छ कचरा पेट्या असाव्यात.    
- प्रदूषणावर ठेवण्यासाठी आरएमसी प्लांट्सवर नियंत्रण आणावे.