हे कसले शासन आपल्या दारी, गरिबांच्या झाेपड्या ताेडल्या, आता राहायचे तरी कुठे?

पालिकेचे शेल्टर हाेमही बेकार, पालिकेवर चाेहूबाजूंनी टीकेचा पाऊस

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : ऐन पावसाळ्यात पालिकेचा परीरक्षण विभाग रस्त्यावर राहणाऱ्या, छत नसलेल्या बेघर नागरिकांवर कारवाई करत आहे. त्यामुळे या बेघरांना भर पावसात हाल अपेष्टांना सामोरे जावे लागत असून, रात्रीच्या वेळी बंद दुकानांचा आसरा घेत रात्र पावसात काढावी लागत आहे. 

महत्त्वाचे म्हणजे पावसाळा सुरू असताना अशी कारवाई करू नये, असे आदेशही सरकारसह महापालिकेचे आहेत. मात्र, महापालिकेच्याच परीरक्षण खात्याने आदेश धाब्यावर बसवत माणुसकीही सोडली आहे. त्यात दुर्दैव म्हणजे बेघरांना आश्रय घेता यावा म्हणून पालिकेने बांधलेली शेल्टर होमही फार काही उत्तम अवस्थेत नसल्याने या कारवाईमुळे पालिकेवर चौहो बाजूंनी टीका 
होत आहे.

अधिकारी बदलले 
की,धोरण बदलते
    महापालिकेने २०२१ मध्ये  कोरोना काळात रस्त्यावरील बेघर नागरिकांकरिता पावसाळ्याच्या कालावधीसाठी तात्पुरत्या निवाऱ्याची व्यवस्था केली होती. 
    मात्र, अधिकारी बदलले की धोरण बदलते; या लहरी कारभारामुळे महापालिकेने दोन वर्षांपासून निवाऱ्याची सुविधा दिलेली नाही.

काय आहेत 
       आदेश

पावसाळ्यात कोणत्याही अधिकृत अथवा अनधिकृत बांधकामांवर १ जून ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत कारवाई करू नये, असे निर्देश जून महिन्यात, सरकार तसेच महापालिकेच्या नियोजन विभागाने दिले आहेत. मात्र, 
असे असूनही परीरक्षण खाते कारवाई 
करून सरकारी निर्णय पायदळी 
तुडवीत आहेत.

नियोजन विभाग काय म्हणतो?
शासनाचे असे निर्देश असल्याने कारवाई करू नये, असे निर्देश सर्व विभागीय कार्यालयांना लेखी कळविण्यात आले आहेत. आता कारवाई झाल्यानंतर संबंधितांना त्रास होऊ नये म्हणून २६ ठिकाणी रात्रनिवारे आहेत. आता तत्काळ उपाय शक्य नसले तरी ज्या विभागीय कार्यालयाकडून कारवाई झाली आहे त्यांच्या वरिष्ठांचे याकडे लक्ष वेधले जाईल.

कोणतीही सोय नसल्याने महापालिकेद्वारा होणाऱ्या तोडक कारवाईमुळे शहरी बेघर समुदायाचे हाल होत आहेत. यासाठी पावसाळ्यातील तोडक कारवाई बंद करावी. सरकारी निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. राज्य बेघर निवारा सनियंत्रण समितीच्या आदेशानुसार  रस्त्यावरील बेघरांसाठी कायमस्वरूपी निवारा सुरू होत नाही तोपर्यंत त्वरित तात्पुरते निवारागृहे सुरू करावेत.
    - जगदीश पाटणकर, 
    होमलेस कलेक्टिव्ह नेटवर्क

केंद्र, राज्य सरकार आणि महापालिकेने स्वत:चा काही निधी निवारे बांधकामासाठी उपयोगात आणला असता तर १२५ निवारे बांधून बेघरांची समस्या मिटविता आली असती. राज्य सनियंत्रण समितीच्या मार्गदर्शक सूचनांचे महापालिका योग्य प्रकारे पालन करत नाही. शहरातील दुर्लक्षित समाज घटकांप्रती अनास्था दाखवीत आहे.
    - ब्रिजेश आर्या, सदस्य,
    राज्य बेघर निवारा सनियंत्रण समिती