विक्रीची गरज काय, एअर इंडिया सक्षम - सरसंघचालकांचा सवाल

एअर इंडियाकडील ३० शहरांचे लँडिंग परवाने विचारात घेतल्यास ही मोठी संपत्ती आहे. विमाने, सामग्रीसह दृश्य व अदृश्य स्वरूपात एअर इंडियाकडे अनेक बलस्थाने आहेत. त्यामुळे विक्रीची खरच गरज आहे का, असा सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी येथे केला.

मुंबई : एअर इंडियाकडील ३० शहरांचे लँडिंग परवाने विचारात घेतल्यास ही मोठी संपत्ती आहे. विमाने, सामग्रीसह दृश्य व अदृश्य स्वरूपात एअर इंडियाकडे अनेक बलस्थाने आहेत. त्यामुळे विक्रीची खरच गरज आहे का, असा सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी येथे केला. एअर इंडियाच्या विक्रीला त्यांनी अप्रत्यक्षपणे विरोध केला आहे.
विवेक समूह व गोखले आर्थिक संशोधन संस्थेच्या ‘सोशिओ-इकॉनॉमिक डायनॅमिक्स आॅफ इंडियन सोसायटी : अ हिस्टॉरिकल ओव्हरव्ह्यू’ या पुस्तकाचे प्रकाशन मुंबई शेअर बाजाराच्या सभागृहात सोमवारी डॉ. भागवत यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी त्यांनी देशाला धर्माच्या आधारे स्वत:सोबतच जगाला सुखी करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेची गरज असल्याचे मत मांडले.
डॉ. भागवत म्हणाले, जर्मनीसारख्या प्रगत देशाचे आकाश विदेशी कंपन्यांसाठी फक्त २९ टक्के खुले आहे. एअर इंडिया ही भारताची ओळख आहे. त्याची विक्री विदेशी कंपनीला करून देशाच्या आकाशावरील प्रभुत्व विदेशींच्या हातात देणे योग्य नाही.
अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी अन्य देशांचे अनुकरण करण्याची गरज नाही. साधन संपत्ती, स्रोतांचा मर्यादित उपभोग घ्यावा. आयातीवरील निर्भरता कमी करणे, पैसा व सुख उपभोगताना समाजातील कुठल्याच वर्गाचे नुकसान होऊ न देणे, दान अधिक करणे अशा स्वत:च्या स्वतंत्र आर्थिक मॉडेलची देशाला गरज आहे. साºया समाजाला जोडणाºया धर्माच्या आधारे अर्थव्यवस्था उभी करावी. मोठ्या उद्योगांपेक्षा जागोजागी छोटे-छोटे उद्योग उभे व्हावेत. भांडवलशाही हवी, पण ती पाश्चिमात्य देशांसारखी दुसºयाला लुबाडणारी नको. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आकार देणाºया तज्ज्ञांनी याचा विचार करावा, असे आवाहन सरसंघचालकांनी केले.

...त्यांची धोरणे चुकतात
नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनीही इतिहासाचाच राग आळवला. आजवरची आर्थिक धोरणे भारतीय इतिहासाचा अंगिकार करून तयार झालीच नाहीत. जो देश इतिहास विसरतो, त्याची धोरणे कायम चुकत असतात. तेच भारताबाबत आतापर्यंत झाले, पण आता देशाची अर्थव्यवस्था जुन्या सर्व संशोधनांना समोर आणून त्याआधारे विकसित केली जाईल.

- २०१८ ते २०२२ पर्यंत देशाचा विकास दर ८.५ ते ९ टक्के असेल, तसा रोडमॅप नीति आयोग तयार करीत आहे, असे ते म्हणाले. पुस्तकाचे संपादक अभय टिळक, मुंबई शेअर बाजाराचे सीईओ आशिष कुमार चौहान यांच्यासह आर्थिक क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.