मुंबई - जगभरातील हिंदू समाजाचे आम्हीच एकमेव तारणहार आहोत हे सिद्ध करण्याच्या ईर्षेतून नागरिकत्व विधेयक आणले गेले, पण 370 कलम हटवूनही कश्मिरी पंडितांची घरवापसी का होऊ शकली नाही यावर सरकारकडे ठोस उत्तर नाही. कश्मीरातील परिस्थिती अजूनही सामान्य नाही. त्यात ईशान्येकडील राज्यांत हिंसेचा उद्रेक झाला. हे विकतचे दुखणे घेऊन सरकार कसले राजकारण करीत आहे? असा सवाल सामना अग्रलेखातून शिवसेनेने केंद्र सरकारला केला आहे.
आसाममध्ये भारतीय जनता पक्षाचे राज्य असून तेथील परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल ज्या लोकांना आनंदाचे भरते आले आहे, ‘जितं मय्या’च्या आवेशात जे लोक एकमेकांस पेढे भरवीत आहेत त्यांची कीव करावीशी वाटते. त्यांनी ईशान्येकडील राज्यांत अस्थिरतेची व अशांततेची चूड लावली. त्याचे परिणाम संपूर्ण देशाला भोगावे लागतील. जो आजार आयुर्वेद आणि योग पद्धतीने बरा करता आला असता, त्यासाठी चिरफाड करून गडबड घडवली. यामागे राजकीय डाव व मत बँकेचे राजकारण आहे असा आरोपही शिवसेनेने मोदी सरकारवर केला आहे.
सामना अग्रलेखातील महत्त्वाचे मुद्दे
- लोकसभेनंतर राज्यसभेतही नागरिकत्व विधेयक सरकारने मंजूर करून घेतले. राज्यसभेत सरकारचे बहुमत नव्हते, पण हाती सत्ता असल्यावर बहुमताचे जुगाड करता येते हा आपल्या संसदीय लोकशाहीतला एक संकेत झाला आहे,
- राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले असले तरी ईशान्येसह अनेक राज्यांत उद्रेक झाला असून या विधेयकास विरोध करण्यासाठी जनता रस्त्यावर उतरली आहे व आपल्याच नागरिकांना मागे रेटण्यासाठी सरकारने सैन्याला पाचारण केले.
- हिंसाचार उसळला आहे. अनेक राज्यांत संचारबंदी लागू केली आहे. मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा बंद करून सरकारने लोकांचा लोकांशी संपर्क तोडला. पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान वगैरे देशांतून आलेल्या हिंदू, जैन, शीख, पारशी, बौद्ध अशा धर्मांच्या लोकांना, शरणार्थींना देशाचे नागरिकत्व बहाल करणारे हे विधेयक आहे. त्यातून मुसलमानांना वगळले.
- मुसलमानांना वगळण्याचे कारण असे देण्यात आले की, ही सर्व इस्लामी राष्ट्रे आहेत व तिथे मुसलमानांवर धार्मिक अत्याचार होत नाहीत. हिंदू, शीख, ख्रिश्चनांवर पाकिस्तान, बांगलादेशात धार्मिक अत्याचार होत आहेत हे मान्य करावेच लागेल.
- जे हिंदू वगैरे शरणार्थी हिंदुस्थानात आले, त्यांना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून आश्रय देणे हे आपले कर्तव्यच आहे. पण हे लोक नक्की किती संख्येने येणार व त्यांना कोणत्या राज्यांत ठेवणार ते समजायला हवे. या सगळय़ांना काही काळ मतांचा अधिकार देऊ नये हे शिवसेनेचे मत सरकारने फेटाळले. पुन्हा श्रीलंकेत तामीळ हिंदू शरणार्थींचा विषयही लटकलेला आहे. त्यावर सरकारचे मौन आहे.
- आमच्या राज्यांमध्ये अन्य देशांतील शरणार्थींना स्थान देऊन आमची संस्कृती व अस्तित्व संपवू नका आणि त्यांना आमच्या राज्यांत आणून देशाचे नागरिकत्व देण्यासाठीचे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक ताबडतोब मागे घ्या अशी मागणी ईशान्येकडील राज्ये करताना दिसतात.
- त्यांचे तोंड बंद करण्यासाठी सरकारने सशस्त्र सैन्य पाठवले हे काय कायद्याचे राज्य किंवा लोकशाहीचे राज्य म्हणता येत नाही. त्रिपुरातही भाजपचे बहुमताचे राज्य आहे. हे राज्यसुद्धा पेटले आहे व अनेक गावांतून आगीच्या ज्वाळा निघालेल्या दिसत आहेत. पोलीस व जनतेत संघर्ष पेटला आहे.
- हे सर्व उद्रेक सैन्यबळाने काही काळ रोखता येतील, पण असंतोषाचा ज्वालामुखी उसळतच राहील. भारतीय जनता पक्षाला नक्की काय साधायचे आहे? हा प्रश्न निकाली लागला आहे. त्यांना मतांचे ध्रुवीकरण घडवून आणायचे आहे
- व त्यांचे लक्ष्य पश्चिम बंगालवर झेंडा फडकविण्याचे आहे. ते करायला हरकत नाही, पण त्यासाठी देशाची शांतता व स्थिरता का पणास लावता? शिवसेनेने राष्ट्रहिताचीच भूमिका घेतली, पण ‘‘लोकसभेत पाठिंबा दिला व राज्यसभेत विरोध केला, एका रात्रीत असे काय घडले?’’ हा प्रश्न विचारला गेला.
- आम्हाला त्यांना असे विचारायचे आहे की ‘बंद खोलीतील’ सत्य नंतर कसे विसरले जाते आणि शब्द क्षणात कसे फिरवले जातात? तेव्हा ज्यांना ‘बंद खोलीतील’ सत्याचा सोयीस्कर विसर पडला त्यांनी तरी एका रात्रीत काय घडले त्या अंधारात तीर मारू नये. त्यापेक्षा जरा ईशान्येकडे लक्ष द्या.