मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणावरून (Obc Political Reservation) पुन्हा एकदा राजकारण तापताना दिसत आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे अवघ्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे. जयंतकुमार बाठिंया आयोगाने त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये २७ टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली आहे.
येत्या १८ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या ९२ नगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय १८ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीत होणार का, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या याआधीच जाहीर झालेल्या निवडणुकीसाठी नवीन अधिसूचना काढू नका, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
बांठिया आयोगाच्या अहवालात नेमकं काय दडलंय?
बांठिया आयोगाने ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात ते देण्यात यावे असे आयोगाने म्हटले आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण देताना ५० टक्के मर्यादा ओलांडली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे म्हटले आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आरक्षणाला धक्का न लावता ५० टक्के मर्यादेत ओबीसी आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे. बांठिया आयोगाने हा अहवाल राज्य सरकारकडे ७ जुलै रोजी सादर केला होता.
ओबीसी समाजाला नेमका काय फायदा होणार?
बांठिया आयोगाच्या शिफारसीनुसार, ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यास ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींना महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायतीच्या प्रमुख पदावर काम करण्याची संधी मिळेल. राज्यात ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या, २४१ नगरपालिका, २७ महापालिका, १२८ नगरपंचायती आणि २७८३१ ग्रामपंचायती आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू झाल्यास महापालिकांमध्ये बांठिया आयोगानुसार २६ टक्के आरक्षणाप्रमाणे ७ महापालिकांचे महापौर पद ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधीला मिळेल. राज्यातील २४१ नगरपालिकांपैकी २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाप्रमाणे ६६ नगरपालिकांचे नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव होईल. १२८ नगरपंचायतीपैकी ३७ ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद राखीव असेल. नगरपंचायतीमध्ये देखील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळेल.
दरम्यान, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर केला. ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली असल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल न करण्याचे आदेश दिले. त्याशिवाय, नवीन निवडणुका जाहीर न करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.