'कोस्टल रोडमुळे बाधित होणाऱ्या कोळी बांधवांच्या पुनर्वसनाचे काय?'

उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला संतप्त सवाल; ठोस योजना नसल्याचे उघड

मुंबई : कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या कोळी बांधवांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारकडे कोणतीही ठोस योजना नसल्याने उच्च न्यायालय सरकारवर संतापले. त्यांच्या पुनर्वसनाचे काय, असा सवाल उच्च न्यायालयाने सरकारला केला. प्रस्तावित कोस्टल रोड मरिन ड्राइव्ह ते कांदिवली असा असणार आहे. या प्रकल्पाला दोन मच्छीमार सोसायट्यांनी विरोध केला आहे. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे होती.

गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य मत्सव्यवसाय आयुक्तांना वरळी कोळीवाडा नाखवा आणि वरळी मच्छीमार सर्वोदय सहकारी सोसायटी या दोन याचिकाकर्त्यांच्या प्रतिनिधींबरोबर बैठक घेऊन चर्चा करण्याचे निर्देश दिले. बुधवारी त्या बैठकीत चर्चा केलेल्या मुद्द्यांची इत्थंभूत माहिती सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी उच्च न्यायालयात सादर केली. तो अहवाल वाचून न्यायालयाने कोळीबांधवांच्या पुनर्वसनाबाबत अद्याप सरकारने कोणतीही योजना आखलेली नाही, असे म्हटले.

‘प्रकल्पबाधित ७०० मच्छीमारांच्या कुटुंबीयांचे काय? तुम्ही त्यांना काय सहकार्य करणार? ज्या वेळी या प्रकल्पाचा विचार केलात तेव्हाच या प्रकल्पबाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनाबाबत तुम्ही विचार करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे,’ असे मुख्य न्या. पाटील यांनी सरकारला सुनावले. बांधकामामुळे मासेमारीच्या कामात अडथळा निर्माण होईल, अशी भीती खंडपीठाने व्यक्त करताच कंथारिया यांनी स्पष्ट केले की, मच्छीमारांना कोळी बांधवांना मासेमारी करण्यापासून अडविण्यात आले नाही. त्यांना चार ते सात नॉटिकल मैलामध्येच मासेमारी करावी लागेल. सरकारने या लोकांच्या उदरनिर्वाहासाठी दुसरा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा. तुम्हाला (सरकार) त्यांची काळजी घ्यावीच लागेल. अशा प्रकारे तुम्ही काम करू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला सुनावले.

पुढील सुनावणी १९ मार्चला
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महापालिका व राज्य सरकारने कोस्टल रोड प्रकल्पाला सुरुवात करण्यापूर्वी कोळी बांधवांची जनसुनावणी घेतली नाही. एकदा का प्रकल्पाचे काम सुरू झाले तर ते उदरनिर्वाहाच्या साधनापासून वंचित राहतील. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी १९ मार्च रोजी ठेवत राज्य सरकारला कोळी बांधवांच्या पुनर्वसनाबाबत काय योजना आखली आहे, याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले.