विमानतळ परिसर सुरक्षेसाठी काय केले?

मुंबई विमानतळ व त्याच्या आजूबाजूच्या परिसरात प्रवेश देताना कशा प्रकारे सुरक्षेची काळजी घेण्यात येते, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबई विमानतळ व त्याच्या आजूबाजूच्या परिसरात प्रवेश देताना कशा प्रकारे सुरक्षेची काळजी घेण्यात येते, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने मुंबई विमानतळ प्राधिकरणाला याबाबत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. तसेच सध्या विमातळ प्राधिकरणाकडे किती कंत्राटी कामगार आहेत व ते कोणत्या विभागात काम करतात, याचीही संपूर्ण माहिती
दोन आठवड्यांत देण्याचे निर्देश विमानतळ प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत.
विमानतळ प्राधिकरण अनेक नियमांचे उल्लंघन करून प्रवाशांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप व्यवसायाने वकील असलेले यशवंत शेणॉय यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. विमानतळाच्या आजूबाजूच्या परिसरात उंचीच्या मर्यादेचे उल्लंघन करून अनेक इमारती उभ्या आहेत. विमानतळ प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्याच्या संगनमताने विकासकांनी नियमांचे उल्लंघन केले आहे. तसेच त्याच परिसरात असणाऱ्या सीबीआयच्या इमारतीनेही उंचीच्या नियमाचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे विमानतळ प्राधिकरणासह सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी शेणॉय यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. आर.एम. सावंत व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे होती.
‘याचिकेद्वारे गंभीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. नागरिकांची सुरक्षाच धोक्यात आहे. जर विमानतळावर हल्ला करण्यात आला तर तो देशाच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला असेल,’ असे न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत म्हटले. ‘तुम्ही (विमानतळ प्राधिकरण) विमातळावर व त्याच्या आजूबाजूच्या प्रवेशावर कसे नियंत्रण ठेवता, सुरक्षेसाठी काय करण्यात येते,’ असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. त्यावर विमानतळ प्राधिकरणाच्या वकिलांनी विमानतळ प्राधिकरणाच्या कंत्राटी कामगारांना पास देण्यात येत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. मात्र शेणॉय यांनी एका कामगाराला दोन पास देण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
‘आम्हाला तुमच्यातील दोष शोधायचा नाही. मात्र हा नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे. या याचिकेद्वारे गंभीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही याचिका तुमच्या विरोधात आहे, असा विचार करू नका. उलट तुम्ही स्वत: पुढे येऊन सुरक्षेसाठी काय उपाययोजना आखल्या आहेत, ते आम्हाला सांगा,’ असे म्हणत न्यायालयाने विमानतळ प्राधिकरणाला त्यांच्याकडे सध्या किती कंत्राटी कामगार कामाला आहेत व ते कोणत्या विभागात काम करत आहेत, याची तपशिलात माहिती देण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (एएआय), केंद्र सरकार व अन्य प्रतिवाद्यांना नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी काय पावले उचलण्यात आली आहेत, याची माहिती दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देश दिले.

तीन वर्षांपूर्वी झाली होती इमारतींची पाहणी
२०१४ मध्ये विमानतळ परिसराच्या आजूबाजूला उंचीच्या मर्यादेचे उल्लंघन करून बांधलेल्या इमारतींची पाहणी सीबीआय, डीजीसीआय आणि मुंबई विमानतळ प्राधिकरणाच्या ४९ अधिकाऱ्यांनी केली होती. तसेच यासंबंधी प्राथमिक चौकशी करून अहवालही सादर केला होता.

मात्र सीबीआयच्या इमारतीचीच उंची मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याने सीबीआयने हे प्रकरण दाबले. त्यामुळे सीबीआय व विमानतळ प्राधिकरणाला हा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश द्यावे, अशीही मागणी शेणॉय यांनी याचिकेत केली आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांची ही विनंती मान्य करत सीबीआयला हा अहवाल दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश दिले.