सातव्या वेतन आयोगाचे काय? अधिकारी महासंघाचा सवाल, शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांशी केली चर्चा

राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिका-यांना सातवा वेतन आयोग देण्यासंदर्भात राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या के.पी. बक्षी समितीने अद्याप कामच सुरू केले नसल्याची बाब आज राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिका-यांना सातवा वेतन आयोग देण्यासंदर्भात राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या के.पी. बक्षी समितीने अद्याप कामच सुरू केले नसल्याची बाब आज राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
राज्याचे माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने जानेवारी २०१७मध्ये समिती नेमली होती आणि या समितीची कार्यकक्षा जुलै २०१७मध्ये निश्चित केली होती. तथापि, समितीचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासंदर्भात बी.सी. खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल तयार केलेला असला तरी तो मुख्यमंत्र्यांना अद्याप सादर केलेला नाही. बक्षी समितीने तत्काळ कामकाज सुरू करावे आणि खटुआ समितीने अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी आज दिल्याची माहिती महासंघाच्या पत्रकात देण्यात आली आहे. या वेळी महासंघाच्या शिष्टमंडळाने ७ फेब्रुवारीच्या वर्धापन दिनाचे आमंत्रण मुख्यमंत्र्यांना दिले. महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग.दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर, कोषाध्यक्ष नितीन काळे आदी उपस्थित होते.

कामकाज सुरू करा
राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकाºयांना सातवा वेतन आयोग देण्यासंदर्भात बक्षी समितीने तत्काळ कामकाज सुरू करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे. यासंदर्भातील पत्रक त्यांनी जारी केले आहे.