कोस्टल रोडबाधितांना भरपाईसाठी नेमकी कोणती पावले उचलली?- उच्च न्यायालय

प्रस्तावित कोस्टल रोडमुळे प्रकल्पबाधित कोळीबांधव त्यांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी काय पावले उचललीत, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याबाबत माहिती देण्याचे निर्देश शुक्रवारी दिले.

मुंबई : प्रस्तावित कोस्टल रोडमुळे प्रकल्पबाधित कोळीबांधव त्यांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी काय पावले उचललीत, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याबाबत माहिती देण्याचे निर्देश शुक्रवारी दिले.प्रस्तावित कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे प्रकल्पबाधित कोळीबांधवांच्या उदरनिर्वाहावर गदा येईल की नाही, याचा अभ्यास मुंबई महापालिकेने आधीच करायला हवा होता का, याबाबतही प्रतिज्ञापत्रात माहिती द्या, असे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.मरिन ड्राइव्ह ते कांदिवलीला जोडणाऱ्या २९.२ किलोमीटरच्या कोस्टल रोड प्रकल्पाला मंजुरी देण्यापूर्वी केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने (एमओईएफ) अशा प्रकारचा अभ्यास करण्याची अट महापालिकेला घातली होती. अद्यापही ही अट मंजुरीचा भाग आहे का, अशी विचारणा करत न्यायालयाने केंद्र सरकारला याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले. ‘भराव घालतानाच हा अभ्यास करायचा होता की प्रकल्पाला सुरुवात होण्यापूर्वी हा अभ्यास होणे आवश्यक होते?’ असा सवालही न्यायालयाने केला.प्रियदर्शनी पार्क ते वरळीपर्यंतच्या ९ किलोमीटरच्या पट्ट्यात कोस्टल रोडचे बांधकाम करू नये, अशी मागणी करणारी याचिका वरळी कोळीबांधवांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे होती.प्रकल्पामुळे व्यवसायावर परिणाम होईल, अशी भीती कोळीबांधवांनी व्यक्त केली. त्यावर महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हा प्रकल्प थांबवून जमणार नाही कारण दिवसाला ११ कोटी या प्रकल्पासाठी खर्च करण्यात येतात. तसेच आवश्यकता भासल्यास कोळीबांधवांना नुकसानभरपाई देण्यात येईल.पुढील सुनावणी नऊ एप्रिलला‘प्रकल्पबाधितांच्या उदरनिर्वाहाचा आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न नीट सोडविण्यात आला नाही, तर हा प्रकल्प उभारण्यास परवानगी द्यायची की नाही, याचा विचार आम्हाला करावा लागेल,’ असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी नऊ एप्रिल रोजी ठेवली आहे.