लोकमत न्यूज नेटवर्क : दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला बळकटी देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी काय पावले उचलली? असा प्रश्न उपस्थित करून उच्च न्यायालयानेराज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करता येईल? अशी विचारणा मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारकडे केली. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची कशी अंमलबजावणी करता येईल, यासंदर्भात न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही सहा आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
२०२१ मध्ये राज्य सरकारने दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवर दिव्यांगांच्या शिक्षणासाठी वेळ राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने सांकेतिक भाषेतील दुभाष्यांच्या मदतीने या उपक्रमाची सोय केली होती आणि डीडी सह्याद्री वाहिनीवर सकाळी आणि संध्याकाळी दोन तास कार्यक्रम प्रसारित केले जाणार होते. या सर्वांसाठी ४ कोटी रुपयांचा खर्च होणार होता. मात्र, तेवढा निधी उपलब्ध नाही, असे सरकारने २०२२ मध्ये न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. दूरदर्शनवर विद्यार्थ्यांनी कार्यक्रमाची वेळ चुकली तर ते पुन्हा पाहू शकत नाहीत. त्यापेक्षा यूट्यूबवर व्हिडीओ अपलोड करणे योग्य आहे. मात्र, यूट्यूबवर असे शैक्षणिक कार्यक्रम उपलब्ध करण्यासाठी निधी नाही, असेही न्यायालयाला सांगितले.
काय म्हटले याचिकेत?
कोरोनाच्या काळात अंध व्यक्तींपुढे शिक्षण घेण्याची समस्या निर्माण झाल्यानंतर अनमप्रेम या एनजीओने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेले कायदे अंमलात आण्याचे निर्देश केंद्र व राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.