मुंबई : वादग्रस्त पंजाब अँड महाराष्ट्र को-आॅपरेटिव्ह बँकेच्या (पीएमसी) ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी काय पावले उचललीत? असा सवाल उच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया (आरबीआय)ला करत, याबाबत एका आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
पीएमसी बँकेमधील ठेवी काढण्यावर आरबीआयने घातलेल्या निर्बंधाला अनेक ठेवीदारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. आर.आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती. आर्थिक अनियमितता आढळल्याने आरबीआयने पीएमसी बँकेतून पैसे काढण्याबाबत ठेवीदारांवर निर्बंध घातले. खातेधारकांना सुरुवातीचे सहा महिने बँकेतून केवळ एक हजार रुपये काढण्याचीच परवानगी देण्यात आली. मात्र, खातेधारकांनी याबाबत तक्रार केल्यानंतर ही मर्यादा दहा हजार रुपये इतकी वाढविण्यात आली. खातेधारकांनी आरबीआयच्या या निर्णयाचा रस्त्यावर उतरून विरोध केल्याने, आरबीआयने दरमहिना चाळीस हजार रुपये काढण्यास परवानगी दिली.
खातेधारकांना हाही निर्णय मान्य नसल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्यावर उच्च न्यायालयाने या केसमध्ये आरबीआय काय करत आहे, हे आम्हाला पाहायचे आहे, असे म्हटले. ‘वादग्रस्त बँकेच्या सर्व कारभाराची माहिती आरबीआयला आहे. आरबीआय बँकांची बँक आहे. अशी प्रकरणे हाताळण्यात तज्ज्ञ आहेत. त्यामुळे आम्हाला यात हस्तक्षेप करून तुमच्या अधिकारांची तीव्रता कमी करायची नाही,’ असे न्या. धर्माधिकारी यांनी म्हटले. आर्थिक प्रकरणांत आरबीआय जज असतात, न्यायालय नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने एका आठवड्यात आरबीआयला या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत, पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर रोजी ठेवली.
दरम्यान, एका ठेवीदाराने बँकेच्या लॉकर्स उघडण्याची परवानगी न्यायालयाकडून मागितली. मात्र, न्यायालयाने ती अमान्य केली. ‘न्यायालय अशी परवानगी देऊ शकत नाही. आम्ही किंवा अन्य कोणी आरबीआयला कारवाई करण्यापासून अडवू शकतो का? जर आरबीआय म्हणत असेल की बँकेपासून दूर राहा, तर तसे करा. ठेवीदारांना बँकेविरुद्ध दावा करायचा असल्यास ते करू शकतात,’ असे न्यायालयाने म्हटले. अनेक ठेवीदारांना आमिष दाखविण्यात आले, याची आम्हाला जाणीव आहे, परंतु बँकेत काय सुरू आहे, हे कुणालाच ठाऊक नव्हते, असे म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.बँकेतून रक्कम काढण्यावर आरबीआयने घातलेले निर्बंध ठेवीदार व खातेधारकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहेत, तसेच आरबीआयचा हा निर्णय मनमानी आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. आरबीआयच्या निर्बंधामुळे ठेवीदार व खातेधारकांना नाहक त्रास सोसावा लागत आहे. त्यांच्या स्वकष्टाची कमाई बँकेत पडून आहे. त्यामुळे आरबीआयचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.एचडीआयएलला दिलेल्या कर्जामुळे बँकेवर ही आपत्ती ओढाविली. ईडी या प्रकरणाची चौकशी करत अक़जसून, आतापर्यंत या प्रकरणी पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे.बँकेत ११ हजार कोटी रुपयांची ठेव ठेवीदार, खातेधारकांची आहे. त्यापैकी ७७ टक्के ठेवीदार, खातेधारक दरमहा ४० हजार रुपये बँकेतून काढू शकतात, असे आरबीआयने म्हटले आहे.या बँकेचा कारभात पाहण्यासाठी आरबीआयने प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे.‘ठेवीदारांना खोटी आशा दाखवू नये’अनेक याचिका दाखल करून वकिलांनी या प्रकरणी न्यायालय साहाय्य करेल, अशी खोटी आशा ठेवीदारांना दाखवू नये. न्यायालय म्हणजे जादूगार नाही. आरबीआयने दिलेले उत्तर समाधानकारक असल्यास आम्ही यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.