‘कारवाई करण्यासाठी काय पावले उचलणार?’

बेकायदा हस्तांतरित करण्यात आल्याची माहिती सोमवारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून उघडकीस आली

मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत वितरित केलेल्या ८६ हजार ४२९ सदनिकांपैकी १२ हजार ४६० सदनिकांमध्ये मूळ मालक राहत नसून या सदनिका बेकायदा हस्तांतरित करण्यात आल्याची माहिती सोमवारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून उघडकीस आली आहे. या माहितीनंतर उच्च न्यायालयाने नगरविकास विभागाच्या (यूडीडी) प्रधान सचिवांकडे संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी काय पावले उचलणार, अशी विचारणा करत एका आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
एसआरएने वितरित केलेल्या सदनिका बेकायदा हस्तांतरित करून फसवणूक करण्यात येत असल्याचे अ‍ॅनलॉन्टी फर्नांडिस यांनी याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. मात्र २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयाने मुंबईत एसआरए योजनेअंतर्गत वितरित केलेल्या सदनिकांची छाननी करण्याचा आदेश प्राधिकरणाला दिला. त्यानुसार एसआरएने मुंबईतील एकूण १ लाख ६३ हजार ६४६ सदनिकांपैकी आतापर्यंत ८६ हजार ४२९ सदनिकांची छाननी केली. त्यापैकी १२ हजार ४६० सदनिका मूळ मालकाच्या ताब्यात नसून त्यांचे बेकायदा हस्तांतरण केल्याचे निदर्शनास आले. ‘१२ हजार ४६० सदनिका एसआरएअंतर्गत येत नसून या सदनिका म्हाडा व महापालिकेला हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. कारवाई करण्याची जबाबदारी एसआरएची नाही,’ अशी माहिती एसआरएतर्फे अ‍ॅड. विजय पाटील यांनी न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाला दिली. (प्रतिनिधी)