लबाड साठेबाजांचे करायचे काय?

देशातील महागाई उच्चांकी पातळीवर पाेहोचली असून सर्वाधिक महागाई असलेल्या १२ देशांच्या यादीत भारताचा समावेश झाला आहे.

नारायण जाधव, उप-वृत्तसंपादक

देशातील महागाई उच्चांकी पातळीवर पाेहोचली असून सर्वाधिक महागाई असलेल्या १२ देशांच्या यादीत भारताचा समावेश झाला आहे. भाज्या आणि इतर खाद्यान्नांच्या किमतीत वाढ झाल्याने किरकोळ महागाईचा दर जुलैमध्ये ७.४४ टक्के इतक्या उच्चांकांवर पोहोचल्याने जागे झालेल्या केेंद्र सरकारने उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. कारण देशातील पाच राज्यांत लवकरच विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत.

हिमाचल आणि कर्नाटकातील दारुण पराभवानंतर केंद्रातील सत्तेतील शीर्षस्थ नेतेमंडळींनी महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी नानाविध उपाययोजनांना सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून आधी कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निर्यात शुल्कात ४० टक्के वाढ केली.

शिवाय नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’मार्फत २ हजार ४१० रुपये प्रतिक्विंटल दराने २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला. नंतर डाळींच्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्राने तूर आणि उडीद डाळींच्या साठ्यावर घातलेल्या मर्यादेस ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली; परंतु केवळ डाळीच नव्हे तर सर्वच प्रकारच्या अन्नधान्यांवर अधूनमधून घालण्यात येणारी साठामर्यादा कागदावरच असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे.

तेलातील भेसळीचा प्रताप

साठामर्यादेचे कागदी घोडे नाचवून आपण किती दक्ष आहोत, हे भासविण्याचा प्रयत्न वरवर केला जातो. केंद्र व राज्य शासनास जर खरोखरच महागाई वाढू नये असे वाटत असेल, सर्वसामान्यांची कणव असेल, तर नुसती साठामर्यादा घालून फायदा नसून नवी मुंबईतील एपीएमसीसह महापे, कळंबोली, तळोजा, भिवंडीच्या गोदाम पट्ट्यातील शीतगृहांमध्ये साठविलेल्या मालाच्या तपासणीसाठी धडक मोहीम सुरू करणे आवश्यक आहे. या शीतगृहांची झाडाझडती घेतली तर घाऊक व्यापारी आणि मोठ्या शृंखला (बिग चेन) अर्थात डिपार्टमेंटल स्टोअरच्या मालकांनी नोंदी न ठेवता करचुकवेगिरी करून हजारो टनांचा साठा कसा लपवला आहे, याचे बिंग फुटू शकते. या ठिकाणी केवळ साठाच करून ठेवला जात असून उच्च व कमी प्रतीच्या मालाची कशी एकमेकांत भेसळ केली जाते, मापात पाप कसे केले जाते, हेही निदर्शनास येईल. एपीएमसीत एका तेल व्यापाऱ्याचा असाच नुकताच प्रताप उघड झाला आहे.

गोदामांची झाडाझडती गरजेची

मागे वजनमापे विभागाने देशभर डिपार्टमेंटल स्टोअरची साखळी असलेल्या एका समूहाच्या भिवंडीतील एका गोदामावर ऐन दसरा-दिवाळीच्या काळात धाड टाकली होती.

तिथे तपासणीत अन्नधान्य, डाळी, साखर, तेलाच्या एका किलोच्या प्रत्येक पाकिटामागे फक्त एक ते दोन ग्रॅम कमी वजनाची पाकिटे पॅक करून त्यांचा अख्ख्या महामुंबईतील डिपार्टमेंटल स्टोअर्समध्ये पुरवठा केल्याचे उघड झाले होते.

यामुळे शासनाच्या अन्न व औषध प्रशासन आणि वैधमापन शास्त्र आणि दक्षता विभागाने दसरा-दिवाळीपूर्वीच नवी मुंबईतील एपीएमसीसह महापे, कळंबोली, तळोजा, भिवंडीच्या गोदाम पट्ट्यातील शीतगृहांची हातात हात घालून झाडाझडती घेणे गरजेचे आहे.

 साठेबाजीला आळा घालून पुरेशा प्रमाणात तूर व उडीद डाळ उपलब्ध व्हावी, हा आमचा उद्देश असल्याचे अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे.

 १९५५ साली जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू केला गेला तेव्हा देशाची लोकसंख्या ३० कोटींच्या आसपास होती. आता ती १४३ कोटी झाली आहे; मात्र लोकसंख्येच्या प्रमाणात भेसळ, अन्नधान्याच्या साठ्याच्या तपासणीसाठी अन्न व औषध प्रशासन आणि वैधमापन शास्त्र-दक्षता विभागात पुरेसे कर्मचारी आहेत का, हा कळीचा मुद्दा आहे.