- जान्हवी मोर्ये, डोंबिवली
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजनासाठी राज्य सरकारकडून २५ लाख रुपयांचा निधी दिला जातो. परंतु, हा निधी साहित्य संमेलनास देऊन काय उपयोग, असा उद्विग्न सवाल बदलापूरच्या ग्रंथसखा वाचनालयाचे विश्वस्त श्याम जोशी यांनी केला आहे. सरकारने पुस्तक धोरण जाहीर केलेले नाही. सरकारने मराठी भाषेचे धोरण जाहीर केल्यावर या भाषेला व मराठी साहित्य विश्वाला चांगले दिवस येतील, असे मत जोशी यांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केले. मराठी भाषा व साहित्य टिकवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे, असे भासवत आहे. त्यांचे हे प्रयत्न मनापासून नसून वरवरचे आहेत. त्यामुळे मराठी साहित्याला चांगले दिवस येणार नाहीत. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा विषय राज्य सरकारने अजूनही मार्गी लावलेला नाही, असा मुद्दा जोशी यांनी उपस्थित केला. मराठी साहित्य टिकले पाहिजे, वाढीस लागले पाहिजे, असा आग्रह आपण धरतो. मराठी साहित्य वाचले गेले पाहिजे, यासाठी वाचन संस्कृती रुजली पाहिजे. ती समाजात चळवळ म्हणून वाढीस लागली पाहिजे. वाचन संस्कृती वाढीस लागण्याचा मूलाधार काय आहे. तर तो ग्रंथ आहे. ग्रंथ व पुस्तके महाग असतील, तर ती कोण वाचणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. हा प्रश्न रास्तही आहे. वाचन संस्कृती वाढीस लागण्यासाठी राज्य सरकारने पुस्तक धोरण जाहीर करण्याची खरी गरज आहे. पुस्तक धोरण जाहीर करण्याचा मुद्दाही अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने कळीचा ठरला पाहिजे. त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. मध्यंतरीच्या काळात झुणकाभाकर एक रुपयाला मिळत होती. त्यासाठी राज्य सरकार अनुदान देत होते. भाकरीसाठी अनुदान देणाऱ्या सरकारने मायमराठी जगण्यासाठी अनुदान द्यायला हवे. त्याचा विचार सरकारने करणे गरजेचे आहे. एक रुपयात झुणकाभाकर ही संकल्पना राबवली गेली. त्याचप्रमाणे १० रुपयांत पुस्तक उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेऊन तशी योजना हाती घेण्याची आवश्यकता आहे, असे ते म्हणाले.एखाद्या साहित्यिकाचा पुरस्कार व सत्कारावर सरकार एक लाखाचा खर्च करते. तोच पैसा त्यांनी वाचन संस्कृती वाढवण्यावर खर्च करावा. नव्या ग्रंथालयांना मान्यता देणे राज्य सरकारने बंद केले आहे. चार वर्षांपासून ही बंदी लादली गेली आहे. त्याविषयी साहित्यिक आवाज उठवत नाही. त्यांचीच पुस्तके या ग्रंथालयातून वाचली जातात. याचा सोयीस्कर विसर मान्यवर साहित्यिकांनाही पडलेला दिसून येतो, याकडे जोशी यांनी लक्ष वेधले आहे. सरकार साहित्य संमेलनासाठी २५ लाखांचा निधी देते. साहित्य वाचलेच गेले नसेल तर साहित्य संमेलनास निधी देऊन त्याचा काहीच उपयोग होणार नाही. राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची चर्चा होते. चर्चा होणे रास्त आहे. त्यांनाही मदत दिली पाहिजे. शेतकरी वाचला पाहिजे. मात्र, दिवाळी अंक बंद होत आहेत. त्याविषयी कोणी काही बोलत नाही. दिवाळी अंकासाठी सरकारने जाहिरात दिली तर दिवाळी अंकाचे अर्थकारण संपादक व प्रकाशकांना सांभाळता येईल. याशिवाय, आतापर्यंत ८९ साहित्य संमेलने झाली. या साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष एक दिवसाचा मानकरी असतो. यांच्यावर पाठ्यपुस्तकात धडाही नाही, असे जोशी यांनी खेदाने नमूद केले. साहित्य संमेलनातून काय साधते? : अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या वातावरणनिर्मितीसाठी २५ व २६ डिसेंबरला सकाळी १० ते रात्री ९ यादरम्यान काटदरे मंगल कार्यालय, बदलापूर येथे एक परिसंवाद होणार आहे. संमेलनाच्या नवनिर्वाचित अध्यक्षांच्या हस्ते कार्यक्रमाचे उद्घाटन होईल. साहित्य संमेलनातून काय साधते, या विषयावर संमेलनाध्यक्षपदाच्या शर्यतीतील विजयी व पराभूत उमदेवार चर्चा करतील.