विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना सल्ला दिल्यास चुकीचे काय घडले?

विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या निवड प्रक्रियेसंदर्भातील सुधारित नियमांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या व उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या तारखेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना सल्ला देण्यासंदर्भात नियम करण्यात आला, तर त्यात घटनात्मकदृष्टीने चुकीचे काय आहे, हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने भाजप नेते व विद्यमान आमदार गिरीश महाजन व अन्य याचिकाकर्त्यांना दिले, न्यायालयाने महाजन यांना याचिकेवर सुनावणीपूर्वी १० लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले.  

विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या निवड प्रक्रियेसंदर्भातील सुधारित नियमांना भाजपचे नेते गिरीश महाजन व जनक व्यास यांनी जनहित याचिकेद्वारे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी व ॲड. अभिनव चंद्रचूड यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती. ‘ही निवडणूक प्रक्रिया घटनात्मक तत्त्वांचे उल्लंघन कसे करीत आहे, हे स्पष्ट करा,’ असे निर्देश न्यायालयाने महाजन व व्यास यांना दिले.

विधानसभेच्या प्रक्रियेत न्यायालयाने का हस्तक्षेप करावा, असा सवालही न्यायालयाने केला. ‘मंत्रिमंडळाच्या मदतीशिवाय राज्यपालांना सल्ला देण्यास राज्यघटना मुख्यमंत्र्यांना प्रतिबंध करते का, असा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी देण्यात गैर काय, शेवटी मंत्रिमंडळही मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशींवर स्थापन केले जाते,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने महाजन व व्यास यांना फटकारले. 

‘वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा प्रश्न निर्माण होईल, तेव्हा आम्ही नागरिकांच्या हक्कांचे निश्चितच रक्षक बनू; पण जोपर्यंत घोर उल्लंघन (घटनात्मक तत्त्वांचे) होत नाही, तोपर्यंत आम्ही विधानसभेच्या बाबींमध्ये हस्तक्षेप का करावा, त्यातून चांगला संदेश जात नाही. ‘विधासभा अध्यक्षांच्या निवडीच्या प्रक्रियेवर आता उच्च न्यायालयाने निर्णय घ्यावा?’ असे न्यायालयाने म्हटले.

राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता कुंभकोणी यांनी या दोन्ही जनहित याचिकांना विरोध केला. या दोन्ही याचिका दाखल करून घेण्यायोग्य नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. याचिकेवरील सुनावणी ७ मार्च रोजी आहे. राज्य सरकारने विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीसाठी ९ मार्च रोजी निवडणुकीचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

- अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या तारखेबाबत एकट्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना सल्ला देण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

- देशातील बऱ्याच राज्यांत मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेतल्यानंतर राज्यपालांना विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या तारखेबाबत राज्यपालांना सल्ला देतात. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने नियमांत केलेली सुधारणा ‘मनमानी’ व ‘घटनाबाह्य’ आहे, असा युक्तिवाद चंद्रचूड यांनी केला.

- या दुरुस्तीमुळे खरेच जर गिरीश महाजन यांची हानी झाली असेल तर त्यांनी जनहित याचिका दाखल न करता रिट याचिका दाखल करायला हवी होती, असा युक्तिवाद आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात केला.

- तुमच्या राजकीय लढाया उच्च न्यायालयात का? जर गिरीश महाजन यांना खरेच नियम दुरुस्तीने मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत आहे, असे वाटत होते तर त्यांनी आधीच न्यायालयात यायला हवे होते. 

- मात्र, तसे न करता महाजन यांनी जनक व्यास यांच्या याचिकेत न्यायालयाने नोंदविलेली निरीक्षणे समजल्यावर व निवडणूक तोंडावर आल्यावर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 

- आम्हाला हेतूबाबत शंका आहे. याचिकेवर सुनावणी घेण्यापूर्वी त्यांनी ७ मार्चपर्यंत न्यायालयात दहा लाख रुपये जमा करावेत, तरच आम्ही मंगळवारी त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.