दहावीच्या परीक्षेचा निर्णय काय लागणार ?

आज सुनावणी; लाखो विद्यार्थी, पालकांच्या मनात धाकधूक वाढली

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयात दहावीच्या परीक्षा रद्द का केल्या? निकालासाठी मूल्यमापन पद्धती काय असणार? त्याचे सूत्र काय असणार? यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. आज, मंगळवारी त्यावर उच्च न्यायालयाकडून सुनावणी आणि निर्णय अपेक्षित आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे लाखाे विद्यार्थी, पालकांचे लक्ष लागले असून धाकधूक वाढली आहे.

शिक्षण विभागाने घोषित केलेल्या अंतर्गत मूल्यमापन पद्धतीला विद्यार्थी, पालकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मात्र, मागच्या वेळी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दहावीची परीक्षा ही शालेय शिक्षणातील सर्वांत महत्त्वाची परीक्षा असते. ती रद्द करून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचे नुकसान केले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदविले हाेते. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या प्रतिज्ञापत्रातील स्पष्टीकरणाने यावेळी तरी खंडपीठाचे समाधान होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

२० मे रोजी झालेल्या सुनावणीत दहावी परीक्षांबाबत राज्य सरकार परीक्षा रद्द करण्याचा आपला निर्णय मागे घेणार की, तो आम्ही रद्द करावा, अशी विचारणा खंडपीठाने केली हाेती. त्यावर आम्हाला अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे सविस्तर म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी आणि त्यानंतर अंतिम सुनावणी घेऊन न्यायालयाने निर्णय द्यावा, अशी विनंती सरकारी वकिलांनी केली होती. त्यानुसार, खंडपीठाने राज्य सरकारला मुदत देतानाच सर्व शिक्षण मंडळांनाही लेखी स्वरूपात मुद्दे मांडण्यास सांगून सुनावणी तहकूब केली होती.

त्यानंतर २८ मे रोजी दहावीच्या अंतर्गत मूल्यमापनाचे सूत्र शिक्षण विभागाने जाहीर केले आणि प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदतही मागितली, तर, शिक्षण विभाग तकलादू कारणे देऊन न्यायालयापासून पळ काढत असल्याचा दावा याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांनी केला होता. न्यायालय विचारत असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे शिक्षण विभागाकडे नाहीत, त्यांची बाजू ठामपणे मांडता येत नसल्याचे मत त्यांनी मांडले हाेते. दरम्यान, न्यायालयाच्या सुनावणीआधी साेमवारी शिक्षण विभागाने आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

*...तर सर्वाेच्च न्यायालयाचे दार ठाेठावणार

या प्रतिज्ञापत्रावर उच्च न्यायालय आता काय निरीक्षण नोंदविणार ? याकडे विद्यार्थी, पालक, शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या यासंदर्भातील निर्णयाला वेळ लागू शकतो, असे मत कुलकर्णी यांनी मांडले. मात्र, याचवेळी जर निर्णय शिक्षण विभागाच्या बाजूने गेलाच तर आपली सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

.......................