मुंबई : कुलाब्यातील ससून डॉकवर मच्छी आणण्यापासून विक्री करण्यापर्यंतचे कामकाज होत असल्याने हे ठिकाण प्रदूषण व दुर्गंधीमुक्त राहण्यासाठी काय पावले उचलणार, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व मुंबई महापालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
मच्छी खरेदी-विक्री व मच्छी साफ करण्याचे काम ससून डॉकवरच होत असल्याने येथे प्रदूषण होते व दुर्गंधीही येते. त्यामुळे डॉक स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त ठेवण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका कुलाब्यातील रहिवासी रेणुका कपूर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. डॉक येथे किरकोळ मच्छीविक्री होते, अचानक या सर्व कामांना बंदी घातली तर छोट्या मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होईल. असा युक्तिवाद पोर्ट ट्रस्टचे वकील ओमप्रकाश झा यांनी केला.
उपाय शोधून काढाकमी उत्पन्न असलेल्या मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न असल्याने काही कठोर पावले उचलल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती ट्रस्टने व्यक्त केली आहे. या जबाबदारीपासून मुंबई महापालिका व एमपीसीबी हात झटकू शकत नाही. सर्वांनी मिळून प्रत्यक्षात उतरेल, असा उपाय शोधून काढावा, असे न्यायालयाने म्हटले.
आधुनिकीकरण गरजेचेन्यायालयाने डॉकचे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केल्यावर महाराष्ट्र फिशरीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या वतीने ॲड. रोहन सखदेव यांनी डॉकच्या आधुनिकरणाचे काम अनेक बाबींमुळे अडले असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.