माहुलमधील १७ हजार घरांचे काय होणार?; उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रश्नचिन्ह

प्रदूषणामुळे प्रकल्पबाधितांचे करावे लागणार स्थलांतर

मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरातील विविध प्रकल्पग्रस्तांना मुंबई महापालिकेने माहुल येथे प्रकल्पबाधितांसाठी बांधलेल्या इमारतींमध्ये स्थलांतरित केले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र येथील प्रदूषणामुळे प्रकल्पबाधितांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. या कारणास्तव मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर न्यायालयाने प्रकल्पबाधितांच्या आरोग्याला आणखी हानी पोहोचू नये म्हणून येथे प्रकल्पबाधितांना स्थलांतरित करू नका, असा आदेश मुंबई महापालिकेसह राज्य सरकाला दिला. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर आता प्रकल्पबाधितांसाठी येथे बांधण्यात आलेल्या १७ हजार २०५ घरांचे प्रशासन काय करणार, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

मुंबईच्या पूर्व उपनगरातील बहुतांश परिसर हा प्रदूषित आहे. विशेषत: चेंबूरसारख्या प्रतिष्ठित परिसरालाही ‘चेंबूर नव्हे तर गॅस चेंबर’ असेही उपहासात्मक पद्धतीने म्हटले जाते. उपहासात्मक भाग सोडला तर येथील प्रदूषणाचे प्रमाण दिवसागणिक वाढत असून, मुंबई महापालिकेसह राज्य सरकारने मुंबई शहर आणि उपनगरातील विविध प्रकल्पग्रस्तांना माहुल येथे स्थलांतरित केले आहे. मात्र माहुल येथील हवेची गुणवत्ता खराब असल्याने माहुलकरांनी आवाज उठविला असून, न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायालयानेही माहुलकरांना दिलासा दिला असून, प्रशासनाला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. दरम्यान, माहुल आंदोलनकर्त्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, माहुल येथे तानसा जलवाहिनीमुळे बाधित झालेली सुमारे साडेपाच हजार कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. याव्यतिरिक्त विविध प्रकल्पांमुळे बाधित झालेली सुमारे दीड ते दोन हजार कुटुंबे येथे वास्तव्यास आहेत.
सद्य:स्थितीत माहुल येथे अंदाजे सात हजार कुटुंबे वास्तव्यास असून, प्रत्यक्षात येथील इमारतींची संख्या ७२ असून, घरांची संख्या १७ हजार २०५ आहे. येथील प्रकल्पबाधितांना महापालिकेने सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित केल्यावर रिकाम्या घरांचे करायचे काय, हा प्रश्न तूर्तास अनुत्तरित आहे.

प्रकल्पबाधितांसाठी ७२ इमारती
माहुल आणि अंबापाडा या गावांच्या परिसरालगत मोठ्या प्रमाणावर तिवरांचे जंगल आहे. आजही येथे मच्छीमारी केली जात असून, येथील लोकसंख्येत सातत्याने भर पडत आहे.
१९५० साली राज्य सरकारच्या रिफायनरी येथे उभ्या राहू लागल्या.
काही दशकांनी येथे ९ मोठ्या औद्योगिक वसाहती येऊ लागल्या. यामध्ये एचपीसीएल, बीपीसीएल, राष्ट्रीय केमिकल अ‍ॅण्ड फर्टिलायझर, भाभा अणुसंशोधन केंद्रासह खासगी टाटा पॉवर थर्मल युनिट, सीलॉर्ड व अ‍ॅजिसचा समावेश आहे.
१९८४ सालच्या विकास आराखड्यानुसार ‘ना विकास क्षेत्र’ जाहीर करण्यात आलेल्या जागेवरच ‘दी एव्हर स्माईल कॉलनी’ उभी आहे.
राज्य सरकारने हीच जागा शहरी जमीन कायद्यांतर्गत आपल्या ताब्यात घेतली.
१९९० साली बीपीसीएलच्या कर्मचारी वर्गास घरे बांधण्यासाठी या जमिनीचा विचार झाला.
याच काळात बीपीसीएलने मात्र कर्मचाऱ्यांच्या घरांसाठी ही जमीन नको असल्याचे म्हटले.
राज्य सरकारने याचवेळी नियमांत बदल करत ही जमीन प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी वापरली जाईल, असे म्हटले.
माहुल येथील जागेवर घरे बांधण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला विनंतीही करण्यात आली.
प्रकल्पबाधितांसाठी येथे ७२ इमारती बांधण्यात आल्या असून, येथील घरांची संख्या १७,२०५ आहे.

तातडीने कारवाई होत नसल्याची आंदोलनकर्त्यांची खंत
माहुल परिसरात अनेक रासायनिक कंपन्या असून, टाटा पॉवरचा प्रकल्पही आहे. गेल्या काही वर्षांपासून माहुल येथे प्रकल्पबाधितांसाठी उभारण्यात आलेल्या घरांपैकी काही घरे तानसा जलवाहिनीमुळे बाधित झालेल्या लोकांना देण्यात आली. माहुल परिसर लोकांना राहण्यासाठी योग्य नाही, असा अहवालही ‘निरी’ने दिला आहे. हरित लवादानेही माहुल आरोग्यसाठी धोकादायक असल्याचे म्हणत माहुलकरांना दिलासा दिला. एवढे सगळे होऊनही राज्य सरकार, मुंबई महापालिका माहुलकरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी तातडीने कारवाई करत नाही, अशी खंत आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.