Join us

१०० रुपयांत काय होणार? सरकारपुढे काय चालणार?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 06, 2023 12:33 PM

गणेशोत्सव मंडळांसाठी पालिका मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करणार 

लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांकडून १०० रुपये अनामत रक्कम घेण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे; मात्र सण, उत्सवानंतर मंडळांकडून खणले जाणारे खड्डे, पायाभूत सुविधांची डागडुजी पालिका केवळ १०० रुपये अनामत रकमेतून कशी करणार, सरकारपुढे आमचे काय चालणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे सण, उत्सवात मंडप बांधून रस्ते आणि पदपथ खराब करणाऱ्यांवर पालिका कठोर कारवाई करणार असून, त्यासाठी एक नियमावली लवकरच जाहीर करणार आहे. कारवाई करण्यात येणाऱ्या मंडळांना पालिकेने आकारलेला दंड भरणे बंधनकारक असून त्यांनी तसे न केल्यास पुढील वर्षीच्या मंडप परवानगीसाठी  पालिकेकडून पुनर्विचार करण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले आहे.

उत्सवानंतर मंडळांनी रस्ता पूर्वस्थितीत करावा, या पालिकेच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष केले जाते. दरम्यान, मंडळाकडून जमा केलेल्या अनामत रकमेतून या दुरुस्तीचे पालिकेचे धोरण आहे; मात्र आता पालिका केवळ १०० रुपये अनामत रक्कम मंडळांकडून घेणार असल्याने या दुरुस्त्या होणार कशा? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, यासंदर्भात कडक कारवाईच्या सूचना द्याव्यात, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे पालिका प्रशासन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे. ही मार्गदर्शक तत्त्वे सर्व मंडळांना बंधनकारक असतील, असे पालिका उपायुक्त रमाकांत बिरादार म्हणाले.

पालिकेने जबाबदारी घ्यावी   गणेशोत्सव काळात जर सार्वजनिक मंडळांकडून रस्ते खराब केले जात असतील तर त्यांच्याकडून पालिकेने नियमाप्रमाणे दंड आकारावा आणि कारवाई करावी, अशी प्रतिक्रिया बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वयक समितीचे अध्यक्ष ॲड. नरेश दहिबावकर यांनी दिली.   सरकारने अनामत रक्कम माफ केल्यानंतर पालिका अनामत रक्कम का आकारते, या गोष्टी संभ्रमित करणाऱ्या असल्याने समन्वय समितीचा अनामत रकमेला विरोध असल्याचे दहिबावकर यांनी स्पष्ट केले. 

कोटींनी कमावणाऱ्या मंडळांना हजार रुपये अनामत रक्कम जास्त का? सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना हजार रुपये अनामत रक्कम अधिक का वाटावी आणि त्यासाठी नेतेमंडळी आणि मंत्र्यांनी ती कमी करण्यासाठी पालिकेकडे आग्रह का धरावा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मंडळाकडून जमा होणाऱ्या अनामत रकमेचे शुल्क पायाभूत सुविधांच्या डागडुजीसाठी वापरले जाणार असेल तर त्याला हरकत काय? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.