अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई
प्रिय राहुल नार्वेकरजी, नमस्कार.
उपराष्ट्रपती म्हणून व्यंकय्या नायडू यांची निवड झाली हाेती. उपराष्ट्रपती राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. लोकसभा, राज्यसभा असो की, विधानसभा अध्यक्षपदावर बसणारी व्यक्ती ही कोणत्याही पक्षाची नसते. त्यामुळे व्यंकय्या नायडू यांनी तेव्हा हीच भूमिका मांडत भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. हे उदाहरण केवळ व्यंकय्या नायडू यांची प्रतिमा उंचावणारे नव्हते, तर देशातल्या पक्षीय राजकारणालाही एका वेगळ्या उंचीवर नेणारी ही घटना होती. आज हे सगळे सांगण्याचे कारणही तसेच आहे. आपण शिवसेनेच्या आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेविषयीची सुनावणी पूर्ण केली आहे. येत्या दहा तारखेपर्यंत आपण निकाल देणार आहात. हा निकाल देशाच्या राजकारणाला दिशा देणारा असेल, असे प्रत्येकाला वाटत आहे. आजपर्यंत देशात सदस्यांच्या अपात्रतेविषयीचे जेवढे खटले झाले, त्यातले अनेक मुद्दे या एकाच खटल्याच्या निमित्ताने एकत्र आले आहेत. त्यामुळे आपला निर्णय हा केवळ महाराष्ट्राच्या विधिमंडळावर परिणाम करणारा नाही, तर तो देशाच्या राजकारणावर परिणाम करणारा ठरणार आहे. त्यामुळेच सगळ्या देशाचे डोळे आपल्याकडे लागले आहेत.
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात पूर्वाश्रमीचे अध्यक्ष कसे वागले? त्यांनी कसे निर्णय दिले? याच्या कथा आजच्या राजकारण्यांना अभिमानाने सांगितल्या जातात. ते सांगताना विधिमंडळाचा आणि राज्यातल्या सर्वोच्च सभागृहाचा मानसन्मान त्या- त्या वेळच्या अध्यक्षांनी कसा राखला हेच सांगण्याचा प्रयत्न असतो. विधिमंडळाच्या कामकाजात आजही कौल आणि शकधर यांचे दाखले जसे दिले जातात. त्याच पद्धतीने आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय भविष्यात जेव्हा केव्हा निघेल, तेव्हा आपल्या निर्णयाचे दाखले दिले जावेत, असा निर्णय आपण द्याल याची आम्हाला खात्री आहे. अवघा महाराष्ट्र आपल्याला कौल आणि शकधर यांच्या पंक्तीत नेऊ पाहत आहे. रामशास्त्री बाण्याने निर्णय देण्याची हीच ती वेळ... आणि हाच तो क्षण आहे.
नारायण पवार, शिवाजीराव नाईक, विनय कोरे, नरसिंग पाटील, शिरीष कोतवाल या सदस्यांच्या अपात्रतेचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यावेळी अरुण गुजराती विधानसभेचे अध्यक्ष होते. ते राष्ट्रवादी पक्षाचे होते. हे पाच आमदारही राष्ट्रवादी पक्षाचे होते. गुजराती यांनी आपल्याच पक्षाच्या आमदारांना अपात्र ठरवले होते. त्याचा राजकीय लाभ राष्ट्रवादीला झाला की नाही हा विषय इथे नाही. मात्र, फोडाफोडीच्या राजकारणाला पायबंध घालणाऱ्या त्या निर्णयामुळे विधिमंडळाची उंची वाढली होती. विधिमंडळात लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या प्रत्येक भाषणाचे शब्द न् शब्द रेकॉर्डिंग होत असते. आता तर व्हिडीओ रेकॉर्डिंगही सुरू झाले आहे. तो एक मोठा दस्तावेज असतो. त्यातून अभ्यासकांना त्या- त्या काळातील राजकीय, सामाजिक परिस्थितीचे आकलन होत असते. म्हणूनच समानता, न्याय आणि निष्पक्षपातीपणा या न्यायप्रक्रियेतील तीन मूलभूत तत्त्वांवर आधारित आपला निकाल असेल, याची खात्री आपणच महाराष्ट्राला द्यायची आहे.
राज्यातील चौदावी विधानसभा अनेक गोष्टींना अपवाद ठरली आहे. लोकांनी कोणावर विश्वास दाखवला आणि सरकार कोणाचे तयार झाले? इथपासून या अपवादांना प्रारंभ झाला. निवडून आलेल्या सगळ्या पक्षांनी सत्तेत आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूंच्या बाकांवर बसण्याची संधी घेतली. राष्ट्रवादी आणि भाजप एकत्र येत दीड दिवसांचे एक सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना अशी आघाडी करत दुसरे सरकार स्थापन झाले. आता शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे दोन पक्ष भाजपसोबत सत्तेतही आहेत आणि विरोधातदेखील. आपण विधानसभेचे अध्यक्ष आणि आपले सासरे विधान परिषदेचे सभापती असाही एक अत्यंत दुर्मीळ योग याच चौदाव्या विधानसभेने घडवून आणला आहे. या विधानसभेने ही अजब-गजब संधी आणि ऐतिहासिक नोंद करून ठेवली आहे. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर त्यांनी एक चौकट आखून दिली आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांना अमर्याद अधिकार आहेत, असे म्हणत आपण निर्णय घेणार आहात का? की सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या चौकटीत आपण निर्णय घेणार आहात यावरही विधिमंडळाच्या कक्षा रुंदावतील तरी किंवा आकुंचन तरी पावतील...
आपण घेतलेला निर्णय विधिमंडळाच्या नियमांशी सुसंगत असेल याची खात्री आपल्यालाच द्यावी लागणार आहे. ती खात्री दुसरे कोण देणार? आपण उत्तम वकीलही आहात. आपल्या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून कौतुकाचे किंवा टीकेचे बोल ऐतिहासिक नोंद म्हणून कायमचे लिहिले जातील. आपल्याविषयी कौतुकाचे बोलच यावेत, असे महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक नागरिकाला वाटेल. कारण आपण कायदे बनवणाऱ्या विधानसभेचे अध्यक्ष आहात. आम्हाला खात्री आहे आपण जो काही निर्णय द्याल तो पुरोगामी महाराष्ट्राची मान उंचावणारा असेल. राजकीय झेंड्यांच्या पलीकडे त्या निर्णयाची उंची कितीतरी जास्त असेल... आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा. - आपलाच, बाबूराव