मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेच्या टोलवसुलीबाबत निर्णय कधी?

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर आकारला जाणारा टोल बंद करायचा की नाही, याबाबत निर्णय घेण्यास आणखी किती कालावधी लागणार, अशी विचारणा करत, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला २५ जूनपर्यंत याबाबत उत्तर देण्यास सांगितले आहे

मुंबई : मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर आकारला जाणारा टोल बंद करायचा की नाही, याबाबत निर्णय घेण्यास आणखी किती कालावधी लागणार, अशी विचारणा करत, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला २५ जूनपर्यंत याबाबत उत्तर देण्यास सांगितले आहे, तसेच टोल प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) केलेल्या चौकशीवर एसीबी संचालकांनी केलेली टिप्पणीही न्यायालयाने, राज्य सरकारला याच दिवशी सादर करण्याचे निर्देश मंगळवारी दिले.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर करण्यात येणाऱ्या टोलवसुलीविरुद्ध उच्च न्यायालयात चार जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.चा टोलवसुलीचा अधिकार रद्द करावा, अशी मागणी या याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे. या सर्व याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती.
याचिकांनुसार, कंत्राटदाराने संपूर्ण प्रकल्पाची रक्कम आधीच वसूल केली आहे, तरीही कंत्राटदार सामान्यांकडून टोल वसूल करत आहे. याचा फटका सरकारी तिजोरीला बसत आहे. याचिकाकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांच्या म्हणण्यानुसार, एक्स्प्रेस-वेवरील ट्रॅफिकचे विश्लेषण करण्यास राज्य सरकारने ज्येष्ठ आयएएस अधिकारी सुमित मलिक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने २०१६ मध्ये राज्य सरकारला सादर केलेल्या अहवालानुसार, एप्रिल २०१६ मध्ये एक्स्प्रेस-वेवरील टोल बंद केला असता, तर राज्य सरकारला आयआरबीला १,३६२ कोटी रुपये नुकसान भरपाई द्यावी लागली असती. मात्र, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाच्या संकेतस्थळावरील सुधारित माहितीनुसार, जानेवारी २०१८ पर्यंत आयआरबीने संपूर्ण प्रकल्पाची रक्कम टोलद्वारे वसूल केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला एक्सप्रेस-वे वरील टोलवसुली बंद केली, तरी आयआरबीला काहीही नुकसान भरपाई देण्याची आवश्यकता नाही. त्यावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने सुमित मलिक यांनी केलेल्या शिफारशी स्वीकारल्या का, असा प्रश्न सरकारी वकिलांना केला. त्यावर सरकारी वकिलांनी मलिक यांच्या अहवालानंतर, राज्य सरकारने स्वत: सर्वेक्षण केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. मलिक यांचा अहवाल आणि राज्य सरकारने केलेले सर्वेक्षण एमएसआरडीसीकडे पाठविले असून, या दोन्ही अहवालांची तुलना करून त्यांचा अभिप्राय तत्काळ कळविण्याचा आदेश एमएसआरडीसीला मार्चमध्ये दिला होता, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने एमएसआरडीसीच्या वकिलांना राज्य सरकारला अभिप्राय दिला का, असा प्रश्न केला.
तीन महिने उलटूनही एमएसआरडीसीने अभिप्राय न दिल्याचे समजताच, न्यायालयाने राज्य सरकारला यांच्यावर कारवाई का करत नाही? असे म्हटले. दोन्ही अहवालांची तुलना करून राज्य सरकारला अभिप्राय केव्हा देणार, याची माहिती २२ जूनपर्यंत देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने एमएसआरडीसीला दिले. एमएसआरडीसीचा अभिप्राय मिळाल्यावर, एक्स्प्रेस-वेवर आकारण्यात येणारा टोल बंद करायचा की नाही, याबाबत किती कालावधीत निर्णय घेण्यात येणार, याचे उत्तर २५ जूनपर्यंत देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.