वैद्यकीय आस्थापना कायद्याला मुहूर्त कधी?

रुग्णांचे हित जपणारा आणि वैद्यकीय, आरोग्यसेवा क्षेत्रातील खासगीकरणाला आळा घालणारा महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना कायद्याचा मसुदा गेली कित्येक वर्षे धूळ खात पडला आहे.

मुंबई : रुग्णांचे हित जपणारा आणि वैद्यकीय, आरोग्यसेवा क्षेत्रातील खासगीकरणाला आळा घालणारा महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना कायद्याचा मसुदा गेली कित्येक वर्षे धूळ खात पडला आहे. याविषयी सामाजिक संस्था व संघटनांनी वेळोवेळी पाठपुरावा करून राज्य सरकार मात्र याविषयी ढिम्म असल्याचे दिसून येत आहे. यंदाच्या अधिवेशनातही हा कायदा मंजूर व्हावा यासाठी आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांची भेट घेण्यात आली, मात्र याही वेळेस या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या हाती केवळ ‘आश्वासनांचे गाजर’च मिळाले आहे.देशातील बहुतांश डॉक्टर खासगी क्षेत्रात आहेत, मात्र आपल्याकडे अजूनही तितकेसे खासगीकरण झालेले नाही. मात्र रुग्णांना बऱ्याचदा दर्जेदार व सुयोग्य दरात सेवा मिळत नाही. त्यामुळे आता खासगीकरणाची गरज शासनाला वाटू लागली आहे. हे खासगीकरण करत असताना रुग्ण अधिकाधिक पिचले जाण्याची शक्यता असल्याने महाराष्ट्र चिकित्सालयीन आस्थापना कायद्याची संकल्पना जन्माला आली. २०१४ साली कायद्याचा मसुदा तयार असूनही तो कायदा विधिमंडळात मंजूर करून घेण्यासाठी राज्य सरकार कोणतेही पाऊल उचलत नसल्याचे दिसून येत आहे.या मसुद्यात स्थानिक, जिल्हा नोंदणी अधिकाºयाच्या या निर्णयाविरोधात डॉक्टर, रुग्ण यांना अपील करण्यासाठी एक बहु-हितसंबंधी जिल्हा-समिती असेल. तिच्यात शासकीय अधिकाºयांसह डॉक्टर, रुग्ण/ग्राहक यांचेही प्रतिनिधी असतील. रुग्णांचे हक्क रुग्णालयात फलकांवर ठळकपणे लिहिलेले असावेत. रुग्णालयाने ज्या सुविधा देण्याचा दावा नोंदणी करताना केला असेल त्या या रुग्णालयात मिळत नाहीत, असा अनुभव आल्यास रुग्णाला तक्रार करता येईल, अशी तरतूदही यात आहे. रुग्णालयाचे दर बोर्डावर लावण्याच्या तरतुदीचा व हे दरपत्रक रुग्णाला उपलब्ध असण्याची तरतूद या मसुद्यात आहे. ‘शास्त्रीय उपचार मार्गदशर्कां’प्रमाणेच उपचार करायचे बंधन या मसुद्यात आहे.>केंद्राचे तरी ऐका...२०१४ पासून या कायद्याचा मसुदा तयार झाला आहे. आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी डिसेंबर २०१७ च्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात मसुदा मांडण्याचे आश्वासन दिले होते . त्यांना त्याचा विसर पडला की काय, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. आता पुन्हा अधिवेशनादरम्यान आरोग्यमंत्र्यांची भेट घेतली मात्र तेव्हासुद्धा केवळ ‘लवकरात लवकर करू’ असे आश्वासन दिले आहे.- डॉ. अभिजीत मोरे, जनआरोग्य अभियानतीन वर्षे उलटली, मुख्यमंत्र्यांना वेळ नाहीखासगीकरण वाढल्याने रुग्णांची अधिक पिळवणूक होते आहे. त्यात सरकारी रुग्णालये, दवाखाने कमी असल्याने जे आहेत त्यावरचा ताण वाढतो आहे.मी स्वत: या आरोग्यसेवेतील पीडित आहे, त्यामुळे याचे दु:ख जाणून आहे. या कायद्याचा मसुदा लवकर मंजूर व्हावा याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्या वेळी त्यांनी सेक्रेटरीशी बोलून वेळ घ्या, असे म्हटले होते. मात्र ती वेळ तीन वर्षे उलटूनही मिळालेली नाही.- श्रेया निमोणकर, सेतू प्रतिष्ठान, रुग्णहक्क संघटनाकायद्यात रुग्णांचे हितया कायद्यामुळे रुग्णालयांची नोंदणी अधिकृत होईल. दरपत्रकांमध्ये पारदर्शकता येईल. रुग्णांना उपचारांपूर्वी दर कळतील.रुग्ण हक्कांची सनद या कायद्यात आहे. शिवाय, सरकारी अथवा खासगी रुग्णालयांच्या प्रशासनाविरोधात तक्रार करण्याची स्वतंत्र यंत्रणा या कायद्यात आहे.सध्या रुग्णालय आस्थापनांविषयी तक्रार करण्यात लोकांमध्ये अधिक संभ्रम असतो. मात्र या कायद्यात ही तरतूद आहे.