भारतीय महिलांची दास्यत्वातून मुक्तता केव्हा?

जागतिक मंचावर भारतीय महिलांची वेदना न्यारीच आहे. ती शालीन, मर्यादाशील असली तरी तिच्यावर जेवढी बंधने लादली गेली तेवढी बंधने जगाच्या पाठीवर कुठल्याच स्त्रीवर नव्हती, नाहीत. ती स्वत:च्याच घरात वेठबिगार, मोलकरीण होती, आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.

- डॉ. वामनराव जगताप

जागतिक मंचावर भारतीय महिलांची वेदना न्यारीच आहे. ती शालीन, मर्यादाशील असली तरी तिच्यावर जेवढी बंधने लादली गेली तेवढी बंधने जगाच्या पाठीवर कुठल्याच स्त्रीवर नव्हती, नाहीत. ती स्वत:च्याच घरात वेठबिगार, मोलकरीण होती, आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. स्वत्व, अस्तित्व आणि स्वाभिमान तिच्यासाठी फार दूरच्या गोष्टी. वडील, पती आणि मुले या तिन्हींचीही ती टप्प्याटप्प्याने आयुष्यभर गुलाम, बटीक होती, आहे. ‘रांधा, वाढा, उष्टी काढा’ ही म्हण यातूनच निर्माण झाली. पितृसत्ताक कुटुंबातील पुरुषांची मानसिकता व लहरीपणा यावरच तिचे संपूर्ण आयुष्य अवलंबून असते. यात समस्त महिलावर्ग होरपळून निघत आहे.

स्त्री-पुरुष समतेचा उद्घोष सर्वप्रथम बुद्धाने केला. आम्रपालीसारख्या गणिकेला सन्मानाने धम्मदीक्षा दिली. त्यानंतर १८व्या शतकात राजा राममोहन रॉय यांनी सतीप्रथेविरुद्ध आयुष्यभर लढा दिला. इकडे महाराष्ट्रात स्त्रीमुक्तीची समग्र सुरुवात आपल्या शैक्षणिक विचार-कृतीने नि:संदेह क्रांतीबा फुले दाम्पत्याने केली. नंतरच्या काळात राजर्षी शाहू महाराज व बडोद्याचे सयाजीराव गायकवाड यांनी यात बराच सक्रिय सहभाग नोंदविला. पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कार्य मोलाचेच ठरले. ‘‘मुली जन्माला आल्या नाहीत तर या जगाचे काय होईल, मला सांगता येत नाही,’’ असे म्हणून ६0-६५ वर्षांपूर्वीच स्त्रीभ्रूणहत्येला चोख उत्तर देऊन ते थांबले नाहीत, तर स्त्रियांची गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी हिंदू कोड बिल नावाची एक आदर्श आचारसंहिता निर्माण केली. यालाच स्त्रीमुक्ती व सबलीकरणाचा जाहीरनामा, आदर्श स्त्रीहित संहिता-सनद असे म्हटले गेले असले तरी त्या वेळी संसदेत त्याचा पाडाव झाला. पण पुढे राज्यघटनेत अनुषंगिक तरतुदी केल्या गेल्या व स्त्रीसबलीकरणाच्या कार्याला कायदेशीर सुरुवात झाली. यातून स्त्रीवर्गाच्या परिस्थितीत बराच फरक पडला असला तरी सध्याच्या तंत्र व कायद्याच्या काळातही पुरुषी तोरा व वर्चस्वाच्या मानसिकतेमुळे बरेच प्रश्न शिल्लक आहेत.
अमाप कष्ट करूनही घरात स्त्रीचे कौतुक नसते. बºयाच प्रश्नांत ‘नाही’ म्हणण्याची तिची हिंमत होत नाही. कुठल्याही निर्णय प्रक्रियेत तिला बहुधा सामील करून घेतले जात नाही. स्वत:च्या कुटुंबातही तिला असुरक्षित वाटते म्हणून ती नित्य नैराश्यग्रस्त, तणावग्रस्त असते. द्विभार्या पद्धतीच्या कचाट्यात आजही त्या सापडतात. त्यासाठी घरातीलच स्त्री कारणीभूत असते. स्त्रीचे सुंदर असणेही तिच्यासाठी अभिशाप ठरावा अशी स्थिती आहे. विनयभंग-बलात्कार प्रकरणांत आप्तेष्टांची संख्या मोठी असल्याचा निष्कर्ष आहे. देशात दिवसावारी १00 बलात्कार होत असतात. इभ्रतीखातर गुन्ह्यांची नोंद होत नसल्याची संख्या यापेक्षा कितीतरी मोठी आहे. फिर्यादी महिलेवर पोलिसात बलात्कार झाल्याची उदाहरणे आहेत, रक्षकच भक्षक बनत आहेत. बलात्कार प्रकरणांत दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे, हा कलंकित व चिंतेचा विषय आहे. यात तिची कुंठा, घुसमट, मनस्ताप वर्णनातीत आहे. ती केवळ भोगवस्तू आहे काय? तिलाही विचार, मन, भावना, स्वत्व आहे हे विसरले जात असल्याचे हे लक्षण आहे. कुटुंबात सासू सुनेवर, सून सासूवर असे वयपरत्वे आलटून-पालटून स्त्रीच स्त्रीवर अत्याचार-अन्याय करीत असते. हुंडा पद्धतीला चालना देणाºया बहुधा घरातील स्त्रीयाच असतात. यातूनच हुंडाबळीचे प्रकार घडतात. मुलाच्या हव्यासापायी (वंशाला दिवा) स्त्रीभ्रूणहत्येचा लकडाही त्यांचाच. कधी-कधी तर स्वत: गर्भवतीलाही तसेच वाटते. अर्थात गर्भापासूनच स्त्री ‘नकोशी’ वाटत चालली आहे. म्हणून ‘लेक वाचवा’ अशी हाक दिली जात आहे.
शिक्षित व नोकरी-व्यवसाय करीत कुटुंबाला बरोबरीने हातभार लावणारी स्त्रीही सुखी-सुरक्षित नाही. घरातूनच अनेक प्रकारच्या शंका घेतल्या जातात. कार्यक्षेत्रातील वातावरणही तिच्यासाठी याबाबतीत त्रासदायक असते. सून उच्चशिक्षित असताना नोकरी करू न देणे, म्हणजे अविश्वास. त्यांना सुनेच्या रूपाने भांडेवाली, स्वयंपाकीण पाहिजे असते. भारतीय स्त्रीचा सर्वाधिक वेळ स्वयंपाकघरात जात असल्याचा जागतिक निष्कर्ष आहे. यात घरातील समस्त लहान-मोठ्यांसमोर तिला नित्यच स्वत:ला सिद्ध करीत राहावं लागतं. ‘चूल आणि मूल’ ही तिची व्याख्या कायम असते. ती विधिज्ञ, न्यायाधीश असली तरी कुटुंबातील अन्याय-अत्याचारांविरोधात कंबर कसण्याची हिंमत तिच्यात नसते. हिंमत केलीच तर परिणाम ठरलेले असतात, तिचे एवढे खच्चीकरण सुरू असते. यात घरातील इतर स्त्रियांचाच रोल अधिक असतो. म्हणून स्त्रीच पुरुषाइतकीच स्त्रीच्या अध:पतनास कारणीभूत असल्याचे चित्र आहे.
आपल्या मानवीय, नैसर्गिक हक्कांबद्दल बोलणाºया स्त्रीला ‘कजाक’ अशा खालच्या शैलीत बोलले जाते. स्त्री-पुरुष समानता, समान दर्जा हे तिच्यासाठी कधीच लागू होत नाही. ‘समान काम, समान वेतन’ हे तत्त्व स्त्रियांसाठी दूरचे आहे. शासनाव्यतिरिक्तच्या सर्व क्षेत्रांत स्त्री-पुरुष वेतनातील फरक लक्षणीय आहे. एकत्र कुटुंब पद्धतीचे कितीही गोडवे गायले तरी यात स्त्रीला सर्वांच्या राग-द्वेषांचा कटू सामना करावाच लागतो. सन्मान-आत्मसन्मान, आचार विचारस्वातंत्र्याला गुंडाळून ठेवावे लागते. त्यात मग निपुत्रिक, निसंतान स्त्रियांची वंचना वेगळीच आहे. स्त्रियांच्या बाबतीत शहरी - ग्रामीण असा भेद करावाच लागतो. यात शहरी भागातल्या स्त्रिया वेगवेगळ्या कारणांनी तुलनेत थोड्या सुखी सापडतात.
परित्यक्ता व विधवा स्त्रियांचे प्रश्न तर अत्यंत भीषण आहेत. पुनर्विवाह, पती व वडिलांच्या संपत्तीतील वारसाहक्क, पोटगी इ.मधील तिचा संघर्ष जीवघेणा आहे. १८-१९व्या शतकात राजा राममोहन राय यांच्या सतीप्रथाबंदी लढ्याला यश येऊन तब्बल सव्वाशे वर्षांनंतर (१९२९ साली) सती प्रथेच्या विरोधात कायदा पारित झाला असला तरी स्वातंत्र्योत्तर काळातही तब्बल ४३-५0 स्त्रिया सती गेलेल्या आहेत. यातील शेवटच्या प्रकरणात तर, न्यायव्यवस्थेनेही सती जाण्यास भाग पाडणाºयांना निर्दोष मुक्त केले आहे. राजस्थानातील बिकानेर या एकाच शहरात ३६ सतीमंदिरे आहेत, हा त्यांचा अभिमानबिंदू आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या माता विजयाराजे शिंदे यांनी या प्रथेचे जोरदार समर्थन केले होते. याचा अर्थ काय? अनमेल व बालविवाहसारख्या अन्याय-अत्याचाराला जन्म देणाºया नाजूक प्रश्नावर लढा देणाºया भवरीबाईवरच (राजस्थान) चिडून जाऊन सामूहिक बलात्कार केला गेला (२२ सप्टें. १९९२). याचे ओझे ती तब्बल २५ वर्षे वाहत राहिली आणि त्यानंतर यातही बलात्काºयांना निर्दोष सोडण्याचा न्यायालयाचा निकाल आला. निर्दोष सोडण्यासाठी जी कारणे दिली गेलीत ती मानवता कलंकित करणारे आहेत. स्त्रीमुक्ती चळवळ चालविणाºया स्त्रियांवरच असे अमानवीय गंडांतर येत असेल तर ती कोणती स्त्रीमुक्ती? आणि प्रत्येक स्त्रीला दस्यूराणी (फुलनदेवी) बनता येत नाही. स्त्रीला आजही मंदिरप्रवेशबंदी, मशीद -दर्गा प्रवेशबंदी (मुस्लीम स्त्रियांसाठी) असेल तर कोणत्या स्त्रीमुक्तीचे, सबलीकरणाचे, स्त्री-पुरुष समानतेचे गोडवे गायचे?
मुस्लीम स्त्रियांचे प्रश्न तर सर्वाधिक भीषण आहेत. तीन तलाक, बहुपत्नीत्व, अशिक्षितपणा, गोषा, हिजाब, कुटुंबनियोजनाला विरोध यांसारख्या धर्मांध विषम जीवघेण्या प्रश्नांत त्या शेकडो वर्षांपासून अडकून आहेत. तोंडी तलाकपेक्षाही खालच्या दर्जाच्या अजून काही तलाकपद्धती पाहून आश्चर्यासोबत खेद वाटतो. मुल्ला-मौलवी हे त्यातील अन्यायी, क्रूर जातपंचायतच असल्याचे त्यातील जागृत तरु णींचे मत आहे. शरियत व मुस्लीम पर्सनल लॉ हेसुद्धा अन्यायतंत्रच असल्याचे त्या सांगतात. आजतागायत त्यांच्या पोटगीचा प्रश्न सुटलेला नाही. शहा बानो प्रकरणातूनही (१९८५) त्यांना मोठी पिछेहाट सोसावी लागली आहे. तीन तलाक विरोध प्रकरणात त्यातील धर्मगुरू व संस्थांकडून निघणारे फतवे हेही त्याचेच निदर्शक आहेत. यासंदर्भाने ५१-५२ वर्षांपूर्वी हमीद दलवाई यांचे कार्य (१९६६मधील फक्त ७ महिलांचा पहिला मोर्चा) मोलाचे म्हणावे लागेल, पण धर्मांध शक्तींनी त्यांचाही पाडाव केल्याचे स्पष्ट आहे. त्यापाठोपाठ दाऊदी बोहरा समाजाच्या स्त्रियांचे प्रश्नही तेवढेच भीषण आहेत. विमुक्त, भटक्या, आदिवासी, स्त्रिया तर जातपंचायतीच्या सर्वाधिक शिकार आहेत. लग्न, घटस्फोट प्रकरणात तिला खाप-जात पंचायतमध्ये वर्षानुवर्षे उद्ध्वस्त होत जगावं लागतं, तिच्यासाठी हे अन्यायकोर्टच आहेत. यासंदर्भाने दलित-मागासवर्गीय स्त्रीची वेदना तर दुहेरी-तिहेरी आहे. सामाजिक विषमताजन्य द्वेष व सामूहिक बलात्काराला त्या सर्वाधिक बळी पडत आहेत.
देवदासी आणि जोगतीन नावाचा प्रकारही शोचनीय आहे. गावगाड्यातील सर्वांच्या या भोग्या असतात. धर्माच्या नावावर चालणाºया या प्रथा अनेक चळवळी करूनही नष्ट झाल्या नाहीत. वेश्याव्यवसायाचे वाढते प्रमाण, त्यातील शारीरिक असुरक्षितता, विस्थापन हे सर्व आजही चिंतेचे विषय आहेत. स्त्रियांच्या अशा अनेक दृश्य-अदृश्य प्रश्नांच्या सोडवणुकीचा अजूनही मोठा टप्पा-पल्ला गाठायचा आहे. या सर्व श्रेणी समाजजीवनावरील कलंक आहेत. तमाशा-लोकनाट्य कलावंतांना आज कुठं प्रतिष्ठा प्राप्त होत असली तरी त्यांचे आर्थिक - जगण्याचे प्रश्न (विस्थापन, मानधन इ.) शिल्लक आहेत.

लादून घेतलेली गुलामी
स्त्रियांवरील ही जुलमी गुलामगिरी, शोषण सामाजिक व्यवस्थेने लादली असली तरी, स्वत: होऊन स्त्रीने लादून घेतलेल्या गुलामीचे चित्रही बीभत्स असेच आहे, यात अर्धनग्न जाहिराती, चित्रपट, रेव्ह पार्ट्या, अमलीपदार्थ, अतिउच्च कुंटणखाने, ब्ल्यूफिल्म इ.मध्ये उच्चशिक्षित, घरंदाज मुली
असल्याचे
स्पष्ट झाले
आहे.

ट्रांसजेंडर (हिजडा-तृतीयपंथी) नावाचा स्त्रीत्वाचा (?) टप्पा तर सर्वाधिक उपेक्षित आहे. त्यांच्या वेदना दुहेरी, तिहेरी आहेत. शासकीय सोयीसवलतीचे आवेदनपत्र, मतदार यादीतील त्यांच्या ‘तृतीयपंथी’ या कॉलमच्या पलीकडे आपण अजूनही गेलो नाही.

दिल्लीसारख्या