निर्बंधांची हंडी फुटणार कधी?

गतवर्षी दहीहंडी उत्सवाच्या तोंडावर न्यायालयाने गोविंदा पथकांवर निर्बंध लादले़ त्या निकालावर स्थगिती मिळवून गोविदांनी दहीहंडी उत्सव साजरा केला. आता पुन्हा एकदा गुरुपौर्णिमेच्या

- स्नेहा मोरे

गतवर्षी दहीहंडी उत्सवाच्या तोंडावर न्यायालयाने गोविंदा पथकांवर निर्बंध लादले़ त्या निकालावर स्थगिती मिळवून गोविदांनी दहीहंडी उत्सव साजरा केला. आता पुन्हा एकदा गुरुपौर्णिमेच्या मुहूर्तावर दहीहंडीच्या सरावाचा नारळ फुटला, तेव्हापासून दहीहंडी उत्सव कसा साजरा करायचा याबाबतचा संभ्रम दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळे काही आठवड्यांवर येऊन ठेपलेला उत्सव नेमका कसा साजरा होणार, हे स्पष्ट झालेले नाही. परिणामी गोविंदा पथकांनी सरकारविरोधात मोर्चेबांधणी सुरू केली असून उत्सवावरील निर्बंध हटणार कधी, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
गेल्या आठवड्यात शासनाच्या क्रीडा विभागाने दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा दिला. हंडीला साहसी खेळाचा दर्जा घोषित केल्याने गोविंदांचा रोष कमी होईल, असा आशावाद सरकारला होता. प्रत्यक्षात मात्र उत्सवाचा प्रश्न सोडविण्याबाबत सरकारी बाजू कमी पडत आहे. कोणत्याही गोष्टीचा ताळमेळ न साधता, सविस्तर चर्चा न करता सरकार हा प्रश्न सोडवू पाहते आहे, असा आरोप गोविंदांकडून होतो आहे. महत्त्वाचे म्हणजे न्यायालयाने नियुक्त केलेली शासकीय समिती आणि दहीहंडी समन्वय समितीने राज्य शासनाकडे जो दहीहंडीचा अंतिम मसुदा सादर केला, त्याचा विचारच झालेला नाही.
न्यायालयाने दहीहंडीच्या उंचीकरिता २० फुटांचे निर्बंध घातले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशांना झुगारून दहीहंडी समन्वय समितीने थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामध्येच तांत्रिक चुका असल्याचे म्हटले आहे. शिवाय दहीहंडीच्या उंचीबाबत कोणतेच निर्बंध नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. त्यात काही दिवसांपासून दहीहंडी समन्वय समितीच्या वतीने मुंबई शहर-उपनगरांतील गोविंदा पथकांच्या जाहीर सभा घेतल्या जात आहेत. आणि त्यात पथकांवर थरांच्या उंचीचे निर्बंध नाहीत. त्यामुळे बिनदिक्कतपणे कितीही थर लावा, असे सांगितले जात आहे.

दहीहंडी उत्सवाच्या वादात आपली पोळी भाजून घेण्यासाठी शिवसेना, मनसे, भाजपा आणि राष्ट्रवादी यात राजकीय रंग पेरत आहेत. त्यामुळे गोविंदा पथकांची दिशाभूल करीत राजकीय नेत्यांनी श्रेयाचे राजकारण सुरू केले आहे.

परंतु यावरही तोडगा काढत कोणत्याही राजकीय पक्षाला समर्थन न देता स्वबळावर लढण्यासाठी आता दहीहंडी समन्वय समिती निधीची उभारणी करीत आहे. येत्या काही दिवसांत कोर्टाची पायरी चढावी लागलीच तर त्यासाठी गोविंदा पथकांकडून निधी गोळा करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

एकंदर काही आठवड्यांवर उत्सव येऊन ठेपला असताना नऊ-दहा थर रचण्यासाठी रात्रंदिवस झटणारा गोविंदा आता यंत्रणेच्या चौकटीत सापडला आहे. त्यामुळे उत्सवावर निर्बंधांचे सावट अजून किती काळ राहणार आणि त्याकडे कानाडोळा करणाऱ्या सरकारचे डोळे कधी उघडणार, याकडे तमाम जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे.

गेल्या आठवड्यात शासनाच्या क्रीडा विभागाने दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा दिला. हंडीला साहसी खेळाचा दर्जा घोषित केल्याने गोविंदांचा रोष कमी होईल, असा आशावाद सरकारला होता. प्रत्यक्षात मात्र उत्सवाचा प्रश्न सोडविण्याबाबत सरकारी बाजू कमी पडत आहे.
न्यायालयाने दहीहंडीच्या उंचीकरिता २० फुटांचे निर्बंध घातले आहेत. शिवाय उत्सवात १२ वर्षांखालील मुलांना सहभागी होता येणार नाही, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. मात्र न्यायालयाच्या आदेशांना झुगारून दहीहंडी समन्वय समितीने थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामध्येच तांत्रिक चुका असल्याचे म्हटले आहे.