‘त्या’ अधिकाऱ्यांवर कारवाई केव्हा? बांधकाममंत्र्यांचा कानाडोळा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 25, 2018 02:54 AM2018-03-25T02:54:04+5:302018-03-25T02:54:04+5:30
समुद्रातील वाळूचा वापर झाल्यामुळे अवघ्या २२ वर्षांत निरुपयोगी ठरलेल्या मनोरा आमदार निवासाचे बांधकाम करवून घेणा-या अभियंत्यांवर कारवाई केव्हा होणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
- गणेश देशमुख
मुंबई : समुद्रातील वाळूचा वापर झाल्यामुळे अवघ्या २२ वर्षांत निरुपयोगी ठरलेल्या मनोरा आमदार निवासाचे बांधकाम करवून घेणाºया अभियंत्यांवर कारवाई केव्हा होणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
नरिमन पॉइंट येथे १९९५ साली बांधलेल्या मनोरा आमदार निवासाच्या सर्व चार इमारतींमधील लोखंड गंजल्याने पिलर्स व स्लॅब धोकादायक झाले आहेत. त्यामुळे चारही इमारती तत्काळ पाडाव्यात, असा अभिप्राय राज्य सरकारच्या बांधकाम खात्याने दिला आहे.
आमदारांसाठी बांधलेल्या इमारती भ्रष्टाचारामुळे पाडाव्या लागण्याची नामुष्की आली असताना, बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी तत्कालीन दोषी अधिकारी शोधण्यासाठी चौकशी का सुरू केली नाही, याविषयी आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
कृत्य अधिकाºयांचे, दोष आमदारांना
आमदार त्यांच्या सोयीप्रमाणे रचनेत बदल करतात, त्यामुळे इमारती कमकुवत झाल्या, असा अपप्रचार करून बांधकाम अभियंत्यांनी आमदारांना गप्प करण्याचे ‘बौद्धिक अस्त्र’ वापरले. खोल्यांतील रचनेत बदल केल्याचे खरे असल्याने बहुतांश आमदारही ‘मनोºया’तील भ्रष्टाचारावर गप्पच राहिले. जाणकारांच्या मते, असे बदल केवळ मनोºयातच नव्हे, तर आकाशवाणी आमदार निवास आणि विस्तारित आमदार निवासातही केले आहेत. तरीही त्या इमारती दणकट कशा? शिवाय जे बदल केले जातात ते अंतर्गत सजावट व सुविधांसाठीचे असतात. त्यासाठी पिलर्स व स्लॅबची तोडफोड केली जात नाही. त्यामुळे इमारत कमकुवत होत नाही.
अभियंत्यांच्या कारणांवर विश्वास ठेवला तरीही, इमारतीच्या मूळ रचनेला बाधा पोहोचते हे माहीत असूनही अभियंत्यांनी नको ते बदल का केले, हा मुद्दाही पुन्हा अभियंत्यांकडेच बोट दाखवतो. काँक्रीटचे विविध नमुने अत्याधुनिक प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविल्यास, त्याचा दर्जा, लोखंड गंजण्यास कारणीभूत असलेले वाळूतील क्षार आदीबाबतचे सप्रमाण खुलासे होऊ शकतील.
़़़तर वाळूचे खुलासे होऊ शकतील
मनोरा आमदार निवासाच्या काँक्रीटचे विविध नमुने अत्याधुनिक प्रयोगशाळेत पाठवल्यास, त्याचा दर्जा लोखंड गंजण्यास कारणीभूत असलेले वाळूतील क्षार आदीबाबतचे सप्रमाण खुलासे होऊ शकतील़ अभियंत्यांनी नको ते बदल का केले हा मुद्दाही पुन्हा अभियंत्यांकडेच बोट दाखवतो़