‘छमछम’ बंद कधी होती?

शासनाने डान्सबारवरील बंदी जरी उठवली असली तरी, ही डान्स बारची छमछम बंद कधी होती,असा प्रश्न समाजसेवा शाखेने केलेल्या कारवाईतून समोर येत आहे.

मनीषा म्हात्रे, मुंबईशासनाने डान्सबारवरील बंदी जरी उठवली असली तरी, ही डान्स बारची छमछम बंद कधी होती,असा प्रश्न समाजसेवा शाखेने केलेल्या कारवाईतून समोर येत आहे. मुंबईत छुप्या पद्धतीने सुरु असलेल्या डान्स बारवर दर दोन दिवसांनी कारवाई होत आहे. गेल्या सात वर्षांत तब्बल ७६४ गुन्हे दाखल झाले आहेत, तर १३ हजार ३५४ जणांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. त्यातही गेल्या चार वर्षांच्या आकडेवारीत यामध्ये चौपट वाढ झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.राज्यात तीन ते साडेतीन लाख डान्सबार आहेत. मुंबईत जवळपास ५०० ते ५५० डान्सबार आहेत. डान्सबार बंदीचा निर्णयावेळी मुंबईतील तब्बल ३५० डान्सबारकडे अधिकृत परवाने होते. त्यावेळी परवान्यातील डान्सबार हा शब्द फक्त खोडून त्या जागी आॅर्केस्ट्रा हा शब्द लिहून त्यांना पुन्हा परवानग्या देण्यात आल्या. त्यामुळे डान्सबार मालकांनी पुन्हा या परवान्यांच्या आधारेच डान्सबार सुरु करण्याबाबत अर्ज केला. ही बंदी कायम ठेवण्यासाठी २०१४ ला नव्याने विधीमंडळात कायदा करून डान्सबार अधिकृतपणे पुन्हा सुरू होणार नाहीत, याची खबरदारी राज्य शासनाने घेतली. जुन्या कायद्यात दुरुस्त्या करून नव्याने कायदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नव्या सुधारणेनुसार खाद्यगृह, परमिटरूम आणि बियरबारमध्ये सरसकट डान्सला बंदी घालण्यात आली. त्याचा भंग करणाऱ्यास तीन वर्षे कारावास तसेच हॉटेलचा परवाना रद्द करण्याची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. त्याविरोधात डान्स बार असोसिएशनने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. त्यावर अखेर आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या सुधारित कायद्याला स्थगिती दिली.बंदी असतानाही मुंबईत डान्स बारची ‘छमछम’ छुप्प्या पद्धतीने सुरुच होती. समाजसेवा शाखेने गेल्या सात वर्षांत केलेल्या कारवाईच्या आकडेवानुसार, ११ आॅक्टोबरपर्यंत ७४६ गुन्हे दाखल करुन १३ हजार ३५४ जणांना अटक के ली आहे. या कारवाईत तब्बल २ कोटी ९१ लाखांची मालमत्ता हस्तगत करण्यात आली आहे. २००८ च्या तुलनेत २०११ मध्ये देखील कारवाईचा वेग चौपट करण्यात आला. त्यानंतर २०१२ -१३ मध्ये हा आलेख कमी झाला. मात्र २०१४ मध्ये डान्सबारची छमछम पुन्हा वाढली. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी समाजसेवा शाखेचे पोलीस उपायुक्त प्रवीण पाटील यांच्या तपास पथकाने धाडसत्राचा वेग वाढवला. यामध्ये १७२ गुन्ह्यांमध्ये तब्बल ३८५८ जणांवर कारवाई करण्यात आली. त्या तुलनेत यावर्षीच्या पहिल्या ९ महिन्यांत १५९ डान्सबारचा पर्दाफाश करत ३७३९ जणांच्या मुसक्या आवळण्यात समाजसेवा शाखेला यश आले. या कारवाईत सात वर्षांच्या तुलनेत सर्वाधिक मालमत्ता हस्तगत करण्यात आली.>> गुन्हेगारांना मिळणार हक्काचा अड्डा१डान्सबारवरील बंदी उठविणे म्हणजे गुन्हेगारी कारवायांची सुरुवात असल्याचे परखड मत डान्सबार विरोधात एल्गार पुकारलेले एसीपी वसंत ढोबळे यांनी व्यक्त केले.२ढोबळेंच्या नावाने त्या वेळी डान्स बारमालकांची झोप उडाली होती. ढोबळे कुठल्या एरियात जातात, यावर डान्सबारच्या एजंटांची नजर असे. ते ज्या एरियात शिरत, तेथील डान्सबार धडाधड बंद होत असत. आत्ताच्या डान्सबारवरील निर्णयाबाबत त्यांच्याशी ‘लोकमत’ने संवाद साधला. ते म्हणाले, पोलिसांना न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावेच लागेल. मात्र यामुळे गुन्हेगारी आलेख वाढणार हे निश्चित आहे.>> ४०% डान्स बार बंद करण्याची वेळ शासनाने डान्सबारवर घातलेल्या बंदीमुळे कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारी ओढावली होती. या बंदीमुळे आर्थिक तोट्यामुळे मुंबईत सुरु असलेल्या ३०० डान्सबार पैकी ४०% डान्सबार बंद करण्यात आले होते. त्यामुळे उशीरा का होईना? शासनापर्यंत आमचा आवाज पोहोचल्यामुळे त्यांचे आभार मानतो. याबाबत अंतिम निर्णयही योग्यच होईल, यासाठी संबधितांसोबत पुढील पाठपुरावा करण्यात येईल. - आदर्श शेट्टी, अध्यक्ष, आहार संघटना>>डान्सबारचे इथे जाळेमुलुंड, भांडुप, चेंबूर, वांद्रे, खार, अंधेरी, मालाड, बोरीवली आणि दहिसर परिसरात डान्सबारचे मोठे जाळे आहे. डान्सबारवर वारंवार कारवाई करुन देखील ते राजरोसपणे सुरु आहेत. दर पंधरवड्याला किमान दोन डान्सबारवर कारवाई झाली आहे.>>मुंबईतील डान्सबारमध्ये राजस्थानी बारडान्सरचा असलेला वचक मोडून काढत उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधील तरुणींनी कब्जा मिळवला. डान्सबार बंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर जवळपास ५० ते ६० हजार बारडान्सर महाराष्ट्र सोडून गेल्या. तरीही चोरी छुपे पद्धतीने सुरु असलेल्या डान्सबारवर केलेल्या कारवाईमध्ये पश्चिम बंगाल तसेच उत्तरप्रदेशातून तरुणी आल्याचे समोर आले. एसएनडीटी महिला विद्यापीठ आणि फोरम अगेस्ट आॅपरेशन आॅफ वुमेन्स यांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून हे निष्कर्ष समोर आले. त्यात यूपीतून २४%, पश्चिम बंगाल मधून २०.६ %, मुंबई उपनगरातून १२ टक्के तर महाराष्ट्राच्या इतर भागांतून ५ टक्के मुली बार डान्सर म्हणून काम करतात, अशी माहिती समोर आली होती.>>भाजपप्रणीत सरकार सुप्रीम कोर्टासमोर बाजू मांडण्यात कमी पडले आहे. माजी उपमुख्यमंत्री आर.आर. पाटील यांनी ज्याप्रमाणे डान्सबार बंदीविरोधात राज्यसरकारची बाजू न्यायालयात मांडली होती, अशी बाजू मांडण्यात नव्या सरकारला अपयश आले आहे. राज्यसरकारने न्यायालयात नव्याने अभ्यासपूर्ण बाजू मांडली पाहिजे. तसे न झाल्यास शेतकरी कामगार पक्षाकडून डान्स बार बंदी कायम ठेवण्यासाठी जनआंदोलन छेडण्यात येईल आणि डान्सबार बंदी कायम ठेवण्यासाठी भाग पाडले आहे. - विवेक पाटील, माजी आमदार, शेकाप