महाराष्ट्रात इंधन स्वस्ताई कधी?

पेट्रोल-डिझेल दरवाढीच्या भडक्यातून सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी राजस्थान, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगालने करकपात केल्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकार इंधनावरील कर कधी कमी करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मुंबई : पेट्रोल-डिझेल दरवाढीच्या भडक्यातून सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी राजस्थान, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगालने करकपात केल्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकार इंधनावरील कर कधी कमी करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यात पेट्रोलच्या किमतीने अखेर नव्वदीचा टप्पा पार केला. परभणीमध्ये मंगळवारी पेट्रोल ९०.११ रुपये प्रति लीटरवर गेले. राज्याच्या उर्वरित भागात ते नव्वदीच्या उंबरठ्यावर आहे. उच्च दर्जाचे पेट्रोल (पॉवर) राज्याच्या अनेक भागांत ९१ रुपयांच्या वर गेले आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मंगळवारी पुन्हा अनुक्रमे ११ व १४ पैशांची वाढ केली. गेल्या नऊ महिन्यांत पेट्रोलच्या भावात प्रति लीटर १०.४८ आणि डिझेलच्या भावात तब्बल १४.१६ रुपयांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे मालवाहतुकीचे भाडे वाढून दैनंदिन गरजेचा भाजीपाला, फळे तसेच धान्याच्या दरांत मोठी वाढ झाली आहे.
कच्च्या तेलाचे शद्धिकरण केल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलची किंमत ४० ते ४४ रुपये प्रति लिटर होते. त्यावर केंद्र सरकार १९.४८ रुपये उत्पादन शुल्क आकारते. राज्य सरकारचा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) पेट्रोल-डिझेलवर लावला
जातो. महाराष्टÑ सरकार तर व्हॅटखेरीज ९ रुपये दुष्काळी अधिभारही आकारते. यामुळे मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई परिसरात पेट्रोलवरील व्हॅटचा दर सध्या ३९.१२ टक्के व डिझेलवरील हा दर २४.७८ टक्के आहे. हा कर काही प्रमाणात कमी केल्यात राज्यातील जनतेलाही दिलासा मिळेल.
दरवाढीविरुद्ध जनहित याचिका
इंधन दरातील सततच्या वाढीला आव्हान देणारी एक जनहित याचिका दिल्लीच्या रहिवासी पूजा महाजन यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.
>या राज्यांनी दिला दिलासा
प. बंगाल : ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एक रुपयाची कपात केली आहे. बॅनर्जी यांनी सांगितले की, सामान्य लोक महागाईत भरडले जात असल्यामुळे आम्ही पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एक रुपयाची कपात करीत आहोत. केंद्र सरकारनेही पेट्रोल-डिझेलवरील अधिभार कमी करावा.
आंध्र प्रदेश : राज्य सरकारने काल इंधनावरील व्हॅटमध्ये २ रुपयांची कपात केली होती.
राजस्थान : मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी रविवारी इंधन २.५ रुपयांनी स्वस्त केले होते.
>अचानक धनलाभ होऊनही राज्याचा हात आखडता!
इंधनावरील कर कमी केले तर राज्यांच्या वित्तीय शिस्तीची घडी विस्कटेल, असा बागुलबोवा सरकारी सूत्रांकडून उभा केला जात आहे. स्टेट बँकेसारख्या प्रतिष्ठित व सर्वात मोठ्या बँकेनेच आता राज्यांना वित्तीय शिस्त न मोडता पेट्रोल व डिझेलवरील कर कमी करणे शक्य असल्याचे सप्रमाण दाखवून दिले.
राजस्थान, आंध्र प्रदेश व प. बंगाल या राज्यांनी आपल्या करांचा बोजा करून तेथील नागरिकांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये लिटरमागे एक ते २.५० रुपयांचा दिलासा देऊन हे शक्य असल्याचे दाखवून दिले आहे.
स्टेट बँकेचा अभ्यास अहवाल म्हणतो की, राज्यांना होत असलेला अचानक धनलाभ लक्षात घेता मनात आणले तर राज्य सरकारे पेट्रोलची किंमत लिटरमागे सरासरी ३.२० रुपयांनी व डिझेलची किंमत लिटरमागे सरासरी २.३० रुपयांनी कमी करण्याचे उपाय योजू शकतात. अशा पद्धतीने महाराष्ट्रात पेट्रोल किमान तीन रुपयांनी व डिझेल २.५० रुपयांनी स्वस्त होऊ शकेल.
>महाराष्ट्रात आधीच करकपात आहे. ज्या तीन राज्यांनी आता करकपात केली, त्यांनी त्यावेळी करकपात केली नव्हती. त्यामुळे आता पुन्हा राज्य सरकार करकपात करणार नाही. पेट्रोल-डिझेलचे दर जीएसटीमध्ये आणण्यास आमचे समर्थन आहे.
- सुधीर मुनगंटीवार, वित्तमंत्री